*कृषी विभागाच्या प्रस्ताव प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता नाही : जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी*
*‘२० कोटींचे मागणीपत्र बनावट’ या वृत्तातील आरोपांचे अधिकृत खंडन*
गडचिरोली, (जिमाका) दि. ३ : कृषी विभागाने दिलेले २० कोटींचे मागणीपत्र बनावट असल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातील आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून, सर्व प्रस्ताव शासनाच्या नियम व प्रशासकीय निकषांनुसारच सादर करण्यात आले आहेत, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रीती हिरळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
माध्यमातून दिनांक ३ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने अधिकृत खंडन प्रसिद्ध केले आहे. जनबंधू शेतकरी उत्पादक कंपनीने कृषी विभागाला कोणत्याही प्रकारचे थेट मागणीपत्र किंवा पत्रव्यवहार केलेला नाही. संबंधित प्रस्ताव हा सहपालकमंत्री यांच्या दिनांक १९ डिसेंबर २०२५ च्या पत्राच्या अनुषंगाने प्रशासनास सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने प्रस्तावांची पडताळणी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांची आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी रीतसर प्राप्त केली आहे. त्यानंतरच प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले. कोणत्याही बनावट पत्राचा किंवा स्वाक्षरीचा आधार घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला नसल्याचेही कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत आदेशांचे पालन करून आणि सर्व शासकीय निकषांची पूर्तता करूनच ही प्रक्रिया पार पडली आहे. जर संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनीला बनावट स्वाक्षरीचे अर्ज मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर झाल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी कायदेशीर मार्गाने तक्रार नोंदवून न्याय मिळवावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
बनावट अर्ज करून प्रशासनाकडे अनुदानाची मागणी करणे हा कायद्याने गुन्हा असून अशा घटनांचे कृषी विभाग कदापी समर्थन करणार नाही. कृषी विभाग शेतकरी हितासाठी कटिबद्ध असून या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रीती हिरळकर यांनी ठामपणे स्पष्ट केले आहे.