मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी सरकारला महिनाभराचा अल्टिमेटम; उपोषणाबाबत जरांगेंचा मोठा निर्णय; उपोषण स्थळ सोडणार नाही भूमिका केली स्पष्ट.*
जालना : मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे असे सांगण्यात आले. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारला आम्ही ४० वर्षे दिले. आता ते एक महिना मागत आहेत. पण त्यांना वेळ कशासाठी हवी आहे, असा सवाल करत जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, सरकारचे तसे पत्र जोपर्यंत माझ्या हातात येत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचे, जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने प्रयत्न पुन्हा अपयशी ठरलं आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीचा मसुदा आल्यानंतर जरांगे आपली भूमिका स्पष्ट करणार होते. त्यानुसार त्यांनी गावकऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सरकारला आरक्षणासाठी एक महिन्यांची मुदत दिली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील जालन्यातील अंतरवाली गावात गेल्या जवळपास १४ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. जोपर्यंत मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन स्थळावरून घरी परतणार नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी जाहीर केली आहे. जरांगे पाटील म्हणाले की, आरक्षणाबाबत जनतेशी चर्चा केली जाईल. समाजाबरोबर चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. सरकारने एका महिन्याची मुदत मागितली असून एका महिन्यात काय निर्णय घेणार? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.