*मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समावेश न करण्याबाबत चंद्रपूरात तीव्र निषेध मोर्चा*

73

*मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समावेश न करण्याबाबत चंद्रपूरात तीव्र निषेध मोर्चा*

 

*— सावली तालुक्यातील हजारो सर्व पक्षीय ओबीसी बांधवांचा मोर्चात सहभाग.*

 

*दिनांक:-१७ सप्टेंबर २०२३*

 

*सावली(ता.प्र):- संपूर्ण राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीची ठिणगी महाराष्ट्र राज्यात पडलेली असून जालना येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजात शामिल करावे, अशी मागणी केलेली आहे. जरांगे पाटलांनी केलेल्या सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्याच्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे.या संबंधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या संपन्न झालेल्या सभेत सदर मागणीचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी संघटनाच्या कडून चंद्रपूर येथे गांधी चौकातून महामोर्चाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले, यात चंद्रपूर सहीत लगतच्या यवतमाळ, वर्धा, गडचिरोली जिल्ह्यातून मोठया प्रमाणात ओबीसी बांधवानी आपला आक्रोश व्यक्त केला.*

 

*ओबीसी च्या मागण्या राज्य सरकारनी त्वरित पूर्ण कराव्यात. यात प्रामुख्याने कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट मराठा जात लिहिलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबीजातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येवू नये. बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींची जातनिहाय सर्वे करण्यात यावी. संपूर्ण देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकार कडे करावी.*

 

*कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येऊ नये. ५२% ओबीसी समाजाला ५२% आरक्षण देण्यात यावे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारकडे करावी. महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यासाठी मंजूर केलेली ७२ वसतिगृहे त्वरित भाड्याच्या इमारतीत सुरु करावी.ओबीसी समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरीता स्वाधार योजना त्वरित लागू करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी अभ्यासक्रमात त्वरित शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप योजना त्वरित लागू कराव्या.*

 

*मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा समावेश करण्याबाबत नॉन क्रीमिलीयर प्रमाणपत्र व ८ लाख रू. उत्पन्नाची अट अशा दोन अटीपैकी ८ लाख रू. उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात यावा.म्हाडा व सिडको योजने अंतर्गत ओबीसी समाजास आरक्षण लागू करण्यात यावे. याचे निवेदन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर मार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, पालकमंत्री, चंद्रपूर, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अध्यक्ष मागासवर्गीय आयोग, पुणे यांना पाठविण्यात आले आहे.उपरोक्त मागण्या पूर्ण करण्याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी विद्यर्थी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ११ सप्टेंबर पासून अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनास ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी समारोपिय भाषणात निवेदनात दिलेल्या मागण्या मंजूर झाल्या नाही तर यापेक्षा मोठे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात येईल असा इशारा दिला.*

 

*यावेळी राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार माजी, माजी मंत्री परिणय फुके,आ.अभिजित वंजारी,आ.किशोर जोरगेवार,आ.प्रतिभा धानोरकर,माजी आमदार देवराव भांडेकर, माजी आमदार आशिष देशमुख, माजी आ.सुदर्शन निमकर,चंद्रपूरातील ओबीसी नेते अशोक जिवतोडे,महेंद्र ब्राम्हणवाडे,देवराव भोंगडे, सतीश वारजूरकर,संध्या गुरनुले, दिनेश पाटील चिटणुरवार,रवींद्र शिंदे, राजेंद्र वैद्य, सलील देशमुख, रमेश राजूरकर,अनिल धानोरकर, किशोर टोंगे, संदीप गिऱ्हे, नितीन भटारकर, प्रशांत वाघरे,नितीन गोहने,अविनाश पाल, गंगाधर वैद्य,गोविंदा पोडे, संदीप आवारी, बळीराज धोटे, विश्वास झाडे, राजू झोडे,डॉ.अभिलाषा गावतुरे,प्रवीण खोब्रागडे,सौ.उषा भोयर तसेच सावली तालुक्यातील सर्व पक्षीय हजारो ओबीसी बांधव उपस्थित होते.*