आदिवासींच्या ‘मरणयात्रे’विरुद्ध एल्गार! भटपारच्या रस्त्यासाठी १३ एप्रिलपासून भामरागड तहसीलवर धरणे आंदोलन
भाकपचा प्रशासनाला सवाल: उद्योगपतींचे रस्ते रातोरात, मग सामान्यांच्या रस्त्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट का?
भामरागड:
स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ साजरा होत असतानाच, दुसरीकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील भटपार येथील जनता आजही चिखलातून मरणयात्रा काढत आहे. वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने आता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकप) आणि भटपार ग्रामस्थांनी थेट प्रशासनाविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. भटपार ते दर्भा आणि भटपार ते घोटपाडी या रस्त्यांच्या मागणीसाठी दिनांक १३ एप्रिल २०२६ पासून भामरागड तहसील कार्यालयासमोर बेमुद्दत लक्षवेधी धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
प्रशासकीय अनास्थेचा फटका
भटपार परिसरात रस्ता नसल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांचे हाल होत आहेत. रस्ता नसल्याने गावात ‘लाल परी’ (एसटी बस) येत नाही. याचा सर्वाधिक फटका शालेय विद्यार्थ्यांना बसत असून त्यांना शिक्षणासाठी दररोज पायपीट करावी लागत आहे. आरोग्य सुविधेचा तर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे; पावसाळ्यात एखादा रुग्ण किंवा गरोदर माता गंभीर असल्यास त्यांना खाटेवर टाकून चिखलातून न्यावे लागते. अनेकदा वेळेवर उपचार न मिळाल्याने जीव गमावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कॉर्पोरेटला रेड कार्पेट, जनतेला चिखल!
“मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी प्रशासन रातोरात रस्ते चकाचक करते, मग दुर्गम भागातील कष्टकरी आदिवासींच्या रस्त्यासाठी निधी का मिळत नाही?” असा रोखठोक सवाल भाकपचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार आणि जिल्हा सदस्य कॉ. सुरज जककुलवार यांनी उपस्थित केला आहे. भांडवलदारी धोरण सोडून सरकारने सामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्कांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या:
* भटपार ते दर्भा: या मार्गाचे पक्के डांबरीकरण तात्काळ मंजूर करून काम सुरू करावे.
* भटपार ते घोटपाडी: पावसाळ्यापूर्वी या मार्गावर तातडीने माती-मुरूम रस्ता तयार करावा.
* एसटी बस सेवा: रस्ता दुरुस्त करून भटपार परिसरात नियमित बस सेवा सुरू करावी.
जोपर्यंत मंजुरी नाही, तोपर्यंत माघार नाही!
भटपार ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, जोपर्यंत रस्त्याच्या कामाला लेखी मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत तहसील कार्यालयासमोरून हलणार नाही, असा इशारा दिला आहे. या आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
