*सीमेपलीकडील खत तस्करीवर जिल्हा प्रशासनाचा कडक ‘वॉच’*
*दोषी कृषी सेवा केंद्रांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश*
गडचिरोली, (जिमाका) दि. ११ : गडचिरोली जिल्हा हा तेलंगणा व छत्तीसगड या राज्यांच्या सीमांना लागून असल्याने येथून खतांची अवैध वाहतूक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनातर्फे जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला खताचा कोटा परराज्यात वळविणाऱ्या कोणत्याही कृषी सेवा केंद्रावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा कृषी अधीक्षक व कृषी विकास अधिकारी यांनी दिले आहेत.
सीमावर्ती भागात विशेष नाकेबंदी
धानोरा, सिरोंचा, अहेरी, भामरागड व देसाईगंज या सीमावर्ती तालुक्यांतून खत तस्करी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने विशेष नाकेबंदी सुरू केली आहे. तेलंगणा व छत्तीसगड राज्यांमध्ये काही खतांची किंमत जास्त असल्याने किंवा टंचाई असल्यामुळे महाराष्ट्रातील अनुदानित खत चढ्या दराने विक्रीसाठी बाहेर पाठविले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या सीमांवर चेकपोस्टद्वारे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची काटेकोर तपासणी करण्यात येणार आहे.
पॉस मशीन व्यवहारांचे ऑडिट
जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांच्या पॉस (PoS) मशीनवरील व्यवहारांचेही ऑडिट करण्यात येत असून, कोणत्या शेतकऱ्याला किती खत देण्यात आले आणि संबंधित शेतकऱ्याची जमीन गडचिरोली जिल्ह्यातीलच आहे का, याची पडताळणी केली जात आहे. यामुळे बनावट व्यवहार व अनियमितता रोखण्यास मदत होणार आहे.
कठोर कारवाईचा इशारा
खतांची साठेबाजी, काळाबाजार किंवा अनुदानित खताची परराज्यात तस्करी करणाऱ्या केंद्रांवर केवळ परवाने रद्द करण्यापुरती कारवाई मर्यादित राहणार नाही, तर अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल करून कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य
दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना खतासाठी वणवण करावी लागू नये, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून कोणत्याही प्रकारची नफेखोरी सहन केली जाणार नाही. जिल्ह्यातील खताचा साठा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच उपलब्ध व्हावा, हा प्रशासनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
खत खरेदी करताना कोणत्याही विक्रेत्याने इतर औषधे किंवा बियाणे घेण्याची सक्ती केल्यास त्याबाबत त्वरित कृषी विभागाकडे तक्रार करावी. तसेच खत खरेदी केल्यानंतर पॉस मशीनची पावती अनिवार्यपणे घ्यावी. खताचा तुटवडा किंवा जादा दराने विक्री होत असल्यास संबंधित तालुका गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.