*महिला सक्षमीकरणाला चालना देणारा ‘आदिशा’ प्रकल्प गेम चेंजर ठरेल – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल*
*फिरत्या निधीतून आर्थिक साखळी निर्माण*
गडचिरोली, (जिमाका) दि.३० : महिला बचत गटांना केवळ २ टक्के व्याजदराने फिरता निधी उपलब्ध करून देत गावपातळीवर आर्थिक साखळी निर्माण करणारा ‘आदिशा’ प्रकल्प जिल्ह्याच्या विकासात गेम चेंजर ठरेल, असा विश्वास सहपालकमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ मिलिंद नरोटे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा खाणीकर्म अधिकारी इमरान शेख, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे आदी उपस्थित होते.
आदिशा प्रकल्पांतर्गत महिला बचत गटातील लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी एक लाख रुपये फिरता निधी केवळ २ टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यासाठी खनीज निधीतून तीन कोटी ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून सध्या 350 महिलांना हा निधी देण्यात येत आहे. ही रक्कम दोन वर्षांच्या कालावधीत परतफेड करायची असून, परतफेडीतून उपलब्ध होणारी रक्कम पुन्हा इतर महिलांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाचा निधी न संपता सातत्याने वाढत राहून अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचणार आहे.
सहपालकमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल पुढे म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील तसेच ग्रामसभा व प्रभाग संघटनाही मजबूत होतील. गावपातळीवर आर्थिक साखळी निर्माण होऊन स्थानिक रोजगारनिर्मितीस चालना मिळेल. त्यामुळे आदिशा प्रकल्प हा जिल्ह्याच्या विकासासाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (माविम) मार्फतही अशाच प्रकारचा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे सांगून, त्या प्रकल्पाचा व्याजदर आदिशा प्रकल्पाच्या धर्तीवर ४ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या सूचना सहपालकमंत्री यांनी दिल्या, ज्यामुळे अधिक महिलांना सुलभ दरात कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
बैठकीत पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या योजना सोलर ऊर्जेवर आधारित करून वीज खर्चात बचत करत दीर्घकालीन आत्मनिर्भर पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी माहिती देताना सांगितले की, आदिशा प्रकल्पातून एकल महिलांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, ज्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वावलंबनाची संधी मिळत आहे.
तसेच मजूर सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या माध्यमातून आढावा घेण्यात आला. मजूर सहकारी संस्थांना पारदर्शक व सुलभ पद्धतीने कामांचे वितरण व्हावे, तसेच नवीन संस्थांच्या नोंदणी प्रक्रियेत कोणतेही अडथळे येऊ नयेत, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी दिल्या.
बैठकीदरम्यान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी राहूल काळभोर यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली. निधी वितरण, परतफेडीची यंत्रणा, लाभार्थी निवड प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीचे विविध टप्पे याबाबत त्यांनी उपस्थितांना माहिती दिली.