*रस्ते आणि पुलांच्या अपूर्ण कामांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस*
*लाहेरी-बीनागुंडा व आलापल्ली-सिरोंचा महामार्गाच्या बांधकामांची जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचेकडून पाहणी*
**गडचिरोली दि.५ : मान्सूनचा काळ जवळ येत असतानाच, रस्ते आणि पुलांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण न केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सार्वजनिक सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनात निष्काळजीपणा दाखवल्याप्रकरणी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावत कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ मे २०२६ रोजी दोन स्वतंत्र नोटिसा जारी केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दोन मोठ्या प्रकल्पांमधील दिरंगाईवर बोट ठेवण्यात आले आहे:
* **लाहेरी-बीनागुंडा मार्ग:** भामरागड तालुक्यातील या मार्गावरील गुंडेन्नूर नाल्यावरील दोन महत्त्वाच्या पुलांचे बांधकाम १८ जुलै २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन वर्षांचा विलंब होऊनही हे काम अद्याप अपूर्णच आहे. २९ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता ही बाब उघडकीस आली.
* **आलापल्ली ते सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग:** या मार्गाचे काम अपूर्ण असल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना लांबच्या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिसीमध्ये नमूद केले आहे की, गडचिरोली जिल्हा हा घनदाट अरण्याने आणि नद्यांच्या जाळ्याने व्यापलेला आहे. मान्सून लवकरच सुरू होणार असून पुलांअभावी बीनागुंडा परिसरातील गावांचा संपर्क तुटण्याची आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होण्याची भीती आहे.
जबाबदार शासकीय अधिकारी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणे हे वर्तन अत्यंत बेजबाबदारीचे व अशोभनीय असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना बजावलेल्या नोटीस मध्ये नमूद आहे.
**कठोर कारवाईचे संकेत*
या दिरंगाईमुळे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या विविध कलमान्वये (कलम ३०.२, ५५ आणि ५६) ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या अंतर्गत:
* पुलांच्या कामाबाबत ५ मे २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता लेखी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते.
* आलापल्ली-सिरोंचा रस्ते कामाबाबत ६ मे २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहून उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, रस्ते अपघातांमुळे होणारी जीवितहानी आणि सार्वजनिक गैरसोयीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वस्वी जबाबदार धरून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.