*ओबिसी बांधवांनी हा लेख अवश्य वाचा*
——————————————–
*ओबीसी अस्मितेचा लढा : जातनिहाय जनगणनेसाठी अखंड संघर्षाची हाक!*
*जय संविधान • जय ओबीसी*
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सामाजिक न्याय, समान संधी आणि घटनात्मक हक्क हे केवळ शब्द नसून प्रत्येक नागरिकाच्या प्रगतीचे आधारस्तंभ आहेत. देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणारा, श्रम, कष्ट आणि उत्पादन व्यवस्थेचा कणा असलेला ओबीसी समाज आजही आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी संघर्ष करत आहे. हा संघर्ष कोणत्याही समाजाविरोधातील नसून सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आहे.
आज देशभरातील ओबीसी समाजाची सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची मागणी म्हणजे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना. कारण आकडेवारीशिवाय नियोजन होत नाही आणि वास्तव माहितीशिवाय न्याय मिळत नाही. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती याबाबतची अचूक माहिती शासनाकडे असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना ही विशेषाधिकारांची नव्हे, तर संविधानाने दिलेल्या न्याय्य हक्कांच्या अंमलबजावणीची मागणी आहे.
याच मागणीसाठी आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने रविवार दि. २८ जून २०२६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या महामोर्चामध्ये व्ही.जे.एन.टी., एस.बी.सी., ओबीसी प्रवर्गातील अ, ब, क, ड तसेच सर्व ओबीसी समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे मी नम्र पणे आवाहन आहे. सामाजिक न्याय, आरक्षण संरक्षण आणि जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी हा महामोर्चा ऐतिहासिक ठरणार आहे.
आज आवश्यकता आहे ती ओबीसी समाजातील युवक, महिला, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, कर्मचारी, व्यापारी आणि बुद्धिजीवी वर्गाने एकत्र येण्याची. समाजाच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या चळवळीत प्रत्येकाने सक्रिय सहभाग नोंदविण्याची. कारण इतिहास साक्षी आहे की, संघटित समाजच आपले अधिकार प्राप्त करू शकतो.
माझा स्वतःचा ओबीसी चळवळीतील प्रवासही याच सामाजिक बांधिलकीतून सुरू झाला. सन २०१५ पासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून मा. श्री. अविनाश भाऊ पाल यांच्या सहकार्याने मी या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. त्यानंतर सन २०१६ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पहिल्या अधिवेशनात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. त्या अधिवेशनापासून आजपर्यंत प्रत्येक अधिवेशनात सहभागी राहण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे सर तसेच ओबीसी समन्वयक सचिव सचिन भाऊ राजूरकर यांच्या विचारांनी, मार्गदर्शनाने आणि प्रेरणेने समाजहिताची चळवळ अधिक जोमाने सुरू ठेवण्याची प्रेरणा मिळाली. आजही मी ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर कार्यरत असून सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात सहभागी आहे.
ओबीसी समाजाची चळवळ ही केवळ आंदोलन नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे. ही चळवळ महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अनेक समाजसुधारकांच्या विचारांची परंपरा पुढे नेणारी आहे. समता, शिक्षण, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाचा वारसा जपणे हीच त्यांना खरी आदरांजली आहे.
आज प्रत्येक गावात, प्रत्येक वस्तीमध्ये आणि प्रत्येक घरामध्ये ओबीसी समाजाच्या हक्कांविषयी जागृती होणे आवश्यक आहे. युवकांनी सोशल मीडियावर, विद्यार्थी वर्गाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि समाजातील ज्येष्ठांनी जनसंपर्काच्या माध्यमातून ही चळवळ अधिक व्यापक करावी.
आपला संघर्ष शांततामय, लोकशाही मार्गाने आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून सुरू आहे आणि सुरूच राहील. जोपर्यंत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.
“जप तक सूरज चाँद रहेगा, ओबीसी तेरा नाम रहेगा!”
“संघर्ष आमचा अधिकारासाठी, एकता आमची ताकद!”
चला, समाजाच्या अस्मितेसाठी, भावी पिढ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्यासाठी खांद्याला खांदा लावून उभे राहूया.
ओबीसी समाज जागा झाला तर परिवर्तन अटळ आहे.
ओबीसी समाज संघटित झाला तर न्याय निश्चित आहे.
ओबीसी समाज संघर्षशील राहिला तर विजय अटळ आहे.
*ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे!*
सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष अटळ आहे!
आरक्षण वाचवा – संविधान वाचवा!
ओबीसी एकता – देशाची शक्ती
जय संविधान! जय ओबीसी!
लेखनकर्ते :
*दिवाकर रामदास गेडाम*
ओबीसी समाजहित चिंतक व सामाजिक कार्यकर्ता
व्याहाड बुज., ता. सावली, जि. चंद्रपूर
*तसेच*
माजी खासदार डॉ. अशोकजी नेते यांचे सहाय्यक व सोशल मीडिया प्रमुख :मो.नं.9673757718
9370499136