हिवाळी अधिवेशनादरम्यान व्यवसाय शिक्षकांना दिलेल्या आश्वासनाचा मा. शिक्षणमंत्र्यांना पडला विसर..
नागपूर जि. प्र.-
व्यवसाय शिक्षण योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या समग्र कार्यालया मार्फत सदर योजनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्यामुळे समाजातील अतिदुर्बल व वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या या कौशल्याभिमुख शिक्षण योजनेची गुणवत्ता ढासळली जात आहे.
याचाच विरोध करत दि.२६ डिसेंबर २०२२ रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समग्र शिक्षाच्या भ्रष्ट कारभाराकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व व्यवसाय शिक्षकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी धडक मोर्चा काढण्यात आला. सदर अधिवेशनादरम्यान मा. शिक्षणमंत्री केसरकर साहेबांनी व्यवसाय शिक्षकांच्या धडक मोर्चाची दखल घेत व्यवसाय शिक्षकांच्या अडचणींबाबत बैठक लावून खालील प्रमाणे तोंडी आदेश दिले.
१. व्यवसाय शिक्षण योजनेतील साहित्य खरेदी घोटाळा, कंपनीचा टेंडर घोटाळा आणि लेंड- अ – हँडचा सी एस आर फंड घोटाळा प्रकरणी समिती नेमून चौकशीचे आदेश.
२. व्यवसाय शिक्षकांना तात्काळ २५ टक्के वेतनवाढ तसेच इतर राज्यांप्रमाणे १२ महिन्यांचे वेतन देण्यात यावे.
३. व्यवसाय शिक्षकांना इतर शिक्षकांप्रमाने वैद्यकीय सुविधा इतर शासकीय सुविधा व महिलांना प्रसूती रजा देण्यात यावी.
४. शासनाच्या सरळ पोर्टल वरून एम.आय.एस. प्रणाली राबिण्यात यावी.
वरील आदेश मा. शिक्षणमंत्री केसरकर साहेबांनी दिले होते तरी सदर आदेशाची अंमलबजावणी जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत व्यवसाय शिक्षक आंदोलन मागे घेणार नाही. तरी शासनाने त्वरित वरील आदेशाची अंमलबजावणी करावी .
अत्याचाराने त्रस्त असलेल्या व्यवसाय शिक्षक कुटुंबाचा आक्रोश आपणच समजू शकता मागील आठ वर्षापासून समाजातील अतीदुर्बल व वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यादानाचे कार्य करणारे शिक्षक आपल्या असामान्य दातृत्वाचे लाभार्थी ठरण्यास निश्चितच पात्र आहेत. तरी शासनाने व्यवसाया शिक्षकांच्या मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करून त्वरित निकाली काढावे अशी मागणी अनुकेश मातकर,मंगेश जाधव,शोभराज खोंडे, अश्विनी हरकुंडे तसेच व्यवसाय शिक्षक महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे.