7जुलै 2023 चा शिक्षण खात्यातील सर्वात काळा जीआर विरोधात साकोली तालुका काँग्रेस कमिटी तर्फे धरणे आंदोलन महायुती सरकारने दिनांक 7जुलै 2023 ला एक जीआर काढून त्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांच्या रिक्त जागा आहेत त्या रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना सामावून घ्यावे व त्यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करावे ,ज्यांचे वय 70 वर्षापर्यंत आहे अशा सर्व कंत्राटी शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमणूक करण्याचे आदेश शासनाने शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांना दिलेले आहेत यामध्ये शासनाचा एक कपटकारस्थान दिसून येतो जेणेकरून जे शिकलेले विद्यार्थी आहेत टीईटी पास आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी या शैक्षणिक प्रक्रियेपासून दूर व्हावे दोन ते चार वर्ष हे विद्यार्थी शिक्षक म्हणून नियुक्त होऊ शकले नाही तर आपोआप त्यांचं वय वाढणार आहे व त्यांना कोणतीही नोकरी मिळणार नाही यामुळे त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची राख रांगोळी होणार आहे याशिवाय सेवानिवृत्त शिक्षकांना साधारणतः 30 ते 40 हजार पर्यंत पेन्शन मिळत आहे अगोदरच सेवानिवृत्त असल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची मुलाबाळांची सोय त्यांनी करून ठेवलेली आहे परंतु परत त्यांना शासनाने कंत्राटी सेवेमध्ये सामावून घेतल्यास नवीन मुलं हे या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत महायुती सरकारने वेळोवेळी पवित्र पोर्टल चे नाव कधी टीईटीचे नाव कधी वेगवेगळ्या केसेस चे नाव समोर करून सुशिक्षित बेरोजगार शिक्षकांना आश्वासन दिलेली आहेत त्या आश्वासनावर अनेक शिक्षक हे नोकरीसाठी स्वप्न बाळगून आहेत.परंतु या जीआर मुळे त्यांचे संपूर्ण आयुष्य हे अधांतरी झालेले आहे एकीकडे शासन पवित्र पोर्टल सारखे वेगवेगळे नियम सांगून भरती बंद करत आहे त्यामुळे खेड्यापाड्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा शिक्षकांच्या अभावी ऊस पडत चाललेले आहेत यामुळे गरीब मुलांचे शिक्षण यापुढे कसे होणार हा एक प्रश्नच निर्माण झालेला आहे यामध्ये शासनाचा एक कपटी धोरण दिसून येतो की डीएड बीएड अहताधारक शिक्षकांना नेमणूक दिल्यास हे शिक्षक समोर शिक्षक म्हणून दावा दावा करू शकतात किंवा त्यांना समोर पगार देण्यास शासनाला कटिबद्ध व्हावे लागणार आहे शासन वेगवेगळ्या ठिकाणी कारण नसताना अनेक ठिकाणी अमाप पैसा खर्च करतो आहे परंतु भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला ग्रामीण भाग मात्र शिक्षणापासून वंचित ठेवून बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळू नये व बहुजन समाजातील विद्यार्थी हे शिक्षणापासून व शिक्षक म्हणून वंचित राहावे हाच एक उद्देश शासनाचा दिसून येतो व यामुळे मोठमोठ्या शिक्षण महर्षींच्या शाळांना व सीबीएससीच्या शाळांना चांगले दिवस यावेत व श्रीमंतांच्या शाळांचे आर्थिक दृष्ट्या सक्षमीकरण व्हावे हा उद्देश दिसून येतो यापुढे शिक्षक भरती न झाल्यास गणित विज्ञान यासारखे शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थी हा कच्चा राहणार आहे तर सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी स्वरूपावर नेमणूक केल्यामुळे थकलेल्या शिक्षकाकडून नवीन पिढीच्या विद्यार्थ्यांना किती न्याय मिळेल ही एक शंकाच आहे काँग्रेसच्या काळात विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान व्हावे याकरिता आयसीटीच्या लॅब देण्यात आल्या परंतु आयसीटीचे शिक्षकांना अल्पसं मानधन मिळत असताना सुद्धा शासनाने हे संगणक शिक्षक कमी केलेले आहेत त्यामुळे लाखो रुपये खर्चून सुरू केलेल्या आयसीटीच्या लॅब ह्या शाळा शाळांमध्ये संगणक शिक्षकाच्या अभावी ह्या पडून आहेत त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संगणक ज्ञान मिळणार होते हे सुद्धा मात्र या ठिकाणी मिळू शकत नाही. शासनानेअल्पसंख्यांक शाळां च्या नावावर शासनाने कोणत्याही प्रकारचे रोस्टर कोणत्याही प्रकारच्या जास्तीच्या अटी न लावता अल्पसंख्यांक शाळांना भरतीचे अधिकार दिलेले आहेत त्यामुळे एकीकडे इतर शाळा ह्या शिक्षकांच्या विना रिकाम्या झालेल्या आहेत व संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया थांबलेली आहे तर अल्पसंख्यांक शाळांचे बल्ले बल्ले होत आहे व यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार हा सुरू आहे व याला शासनाचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे त्यामुळे सध्या शैक्षणिक वातावरण कधी नव्हे एवढे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात गढुळ झालेले आहे व या अशा शैक्षणिक विरोधी शासनाचा निषेध करण्याकरिता सर्वांनी सात जुलैला या ठिकाणी उपस्थित व्हावे अशी विनंती करण्यात येत आहे . या शासन विरोधात
साकोली तालुका काँग्रेस कमिटीतर्फे येत्या 17 जुलै 2023 ला सोमवारी तहसील कार्यालय साकोली येथे सर्व डीएड बीएड व टीईटी पास विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करण्याकरिता तहसील कार्यालय साकोली येथे उपस्थित रहावे व शासनाच्या या सात जुलै 2023 च्या निर्णयाची होळी करावी याकरिता सर्व सुशिक्षितांनी व शिक्षक बंधूंनी सहकार्य करावे अशी विनंती साकोली तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष डॉ. अशोक कापगते यांनी केलेली आहे.