*वीज कर्मचारी,अभियंत्यांची राष्ट्रीय समन्वय समिती (NCCOEEE) दिल्ली बैठक अपडेट*
****************************************
*बैठकीची पार्श्वभूमी*
दि.२७ जुलै २०२३ रोजी नॅशनल कॉर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरची बैठक बी.टी.रणदिवे भवन नई दिल्ली येथे कॉम्रेड रत्नाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.या बैठकीला देशभरातील कर्मचारी व अभियंते यांचे नेतृत्व करणाऱ्या सात प्रमुख संघटनांचे नेते सहभागी झाले होते. या बैठकीला ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजचे वतीने कॉम्रेड महेंद्र राय (उत्तरप्रदेश) व कॉम्रेड कृष्णा भोयर (महाराष्ट्र) उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र नष्ट करण्यासाठी,नष्ट करुण त्याच्या जवळच्या कॉर्पोरेट भाडवलदारांना भेट देण्यासाठी वीज क्षेत्रावर वेगवेगळ्या पद्धतीने हल्ले सुरू केले आहेत.वीज (दुरुस्ती) विधेयक सन २०१४ पासून केंद्र सरकारने संसदेमध्ये पास करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे.सन २०२२ मध्ये अनेक राज्याचा विरोध असताना सुद्धा सरकारने ते विधेयक लोकसभे विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकाला विरोध केल्यामुळे ते विधेयक लोकसभेच्या स्टॅंडिंग स्टँडिंग कमिटीकडे प्रलंबित आहे.
सुधारित विद्युत कायदा २०२२ संसदेमध्ये पास करून शकल्यामुळे सरकारने सन २००३ च्या विद्युत कायद्याचा आधार घेऊन नियमांमध्ये एकतर्फी बदल व सुधारणा खाजगी कार्पोरेट घराण्यासाठी जाणीवपूर्वक करण्यात केलेल्या आहे.कॉर्पोरेट नियंत्रित उच्च किंमतीच्या वीज बाजाराकडे जाणीवपूर्वक ढकलणे,टाइम ऑफ डे टॅरिफ (TOD) अचानक लागू करणे,सार्वजनिक निर्मिती, पारेषणाचे खाजगीकरण NMP द्वारे करणे व सरकारी वीज कंपन्यावर हल्ले सुरू ठेवलेले आहे.
सुधारित वितरण क्षेत्र योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार TOTEX मॉडेलद्वारे घरगुती ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर बसविण्याचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर विविध राज्यांमध्ये सुरू केलेला आहे.जेणेकरून अदानी व इतर खाजगी भांडवलदारांना लाखो कोटी रुपयांची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. मोठ्या प्रमाणावर स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर खाजगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देऊन सरकारी कंपन्या सोपविण्याचा हा प्रयत्न आहे.खाजगी कंपन्यांच्या राज्य उपयोगितांच्या नेटवर्कमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करणे,कृषी व गरीब ग्राहकांच्या सर्व क्रॉस सबसिडी काढून टाकणे,प्रत्येक घराच्या रिअल टाइम डेटा लुटणे व फेरफार करणे अशा प्रकारे सार्वभौमत्व व ऊर्जा क्षेत्र नष्ट करणे व आपल्या देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात आणण्याचे हे सर्व प्रयत्न या माध्यमाने होणार आहे.हे अत्यंत हानिकारक आहे व आपल्या संविधानात समाविष्ट केलेल्या फेडरल रचनेच्या विरोधात आहे.यामुळे आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरण खाजगी भांडवलदाराच्या हातात जाईल.हे मोदी सरकार ब्लॅकमेल करून व केंद्राच्या सर्व विद्यमान योजना मागे घेण्याची धमकी देऊन राज्य सरकारांवर जबरदस्तीने लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.आजच्या बैठकीत NCCOEEE ने मोठ्या प्रमाणावर वीज ग्राहकाचे प्रबोधन करण्याकरीता घरोघरी पत्रके वाटप,सार्वजनिक रॅली व सभांद्वारे सर्व कामगार,शेतकरी तसेच घरगुती ग्राहकांपर्यंत वीज उद्योगाचे खाजगीकरण केले तर त्याचे परिणाम काय होईल हे पोहोचवण्याचा संकल्प केलेला आहे.
NCCOEEE ने इतर कामगार संघटनांशी संपर्क साधावा,शेतकरी,विद्यार्थी,युवक,याना सोबत घेवून या योजनेच्या विरोधात महिला व विविध सामाजिक संघटनांनी एकजुटीने प्रतिकाराची चळवळ उभारावी असा निर्णय घेतलेला आहे.विद्युत कायदा-२०२२ च्या विरोधात व केंद्र सरकारच्या वीज धोरणाच्या विरोधात खालील प्रमाणे कार्यक्रम निश्चित केलेला आहे.
१) उत्तर प्रदेशामध्ये वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात दि.१६.०३.२०२३ रोजी संपावर गेलेल्या कर्मचारी व अभियंत्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने निलंबनासारखी कठोर कारवाई केलेली असून ऊर्जामंत्री यांनी वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाला कर्मचारी व अभियंत्यावर केलेली कारवाई तात्काळ परत घेण्याचे निर्देश दिलेले असताना सुद्धा प्रशासन अंबलबजावणी करत नाही. कर्मचारी संघटनांचे १२४ नेते अजूनही निलंबित आहेत. यूपी सरकारने संपावर असलेल्या वीज कर्मचारी यांच्यावर केलेली कारवाई ही आंदोलन दाबण्यात करिता केलेला घातक हल्ला आहे.आजच्या NCCOEEE च्या बैठकीमध्ये उत्तर प्रदेश वीज कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा संकल्प NCCOEEE ने केला आहे. उत्तर प्रदेश कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनात NCCOEEE ने दि.९ ऑगस्ट २०२३ ला विविध राज्याच्या राजधानी व वीज कंपन्यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला.
२) उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे शक्तीभवन समोर उत्तर प्रदेश बिजली संघर्ष समितीच्या वतीने विशाल रॅलीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.या रॅलीला नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर चे राष्ट्रीय नेते उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहे.
३) नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियरच्या वतीने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांना पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांवर केलेली कारवाई तात्काळ वापस घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक १२ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांची भेट NCCOEEE चे पदाधिकारी घेणार आहेत.
४) दि.२४ ऑगस्ट २०२३ रोजी देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटना व शेतकरी संघटना यांनी राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र सरकारच्या कामगार व शेतकरी विरोधी धोरणाच्या विरोधात तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली येथे आयोजित केलेले आहे या संमेलनास पाठिंबा देऊन सहभागी होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
५) NCCOEEE ने लोकविरोधी वीज धोरणाचा निषेध करण्यासाठी एक ठराव पास केला व त्याला समर्थन मिळवण्याकरीता सेंट्रल ट्रेड युनियन व संयुक्त किसान मोर्चा यांचा पाठिंबा मिळवून भव्य राज्यस्तरीय खुले संयुक्त अधिवेशन राज्यभर दि.१ सप्टेंबर २०२३ ते दि.३१ सप्टेंबर २०२३ या काळात शेतकरी संघटना,कामगार संघटना व वीज ग्राहक यांनी आयोजित करावे.
६) दि.१ ऑक्टोंबर २०२३ ते दि.३१ ऑक्टोंबर २०२३ या काळात देशभर प्रादेशिक संमेलने घेऊन वीज ग्राहक, कर्मचारी,शेतकरी व जनता यांची एकजूट करावी असा निर्णय घेण्यात आला.
७) लोकसभेच्या पुढील अधिवेशन काळात नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर २०२३ या महिन्यामध्ये संसदेवर अधिवेशन सुरू असताना विद्युत कायदा २०२२ व केंद्र सरकारच्या वीज धोरणा विरोधात विशाल मोर्चा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आभार मानून बैठक संपन्न झाली.
*आपला विश्वासू*
*कॉम्रेड कृष्णा भोयर*
*राष्ट्रीय सचिव*
*ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज*