*स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव (75) वर्षाची सांगता करतांना…… !*
*प्रस्तावना* : भारताच्या स्वातंत्र्याचे यंदा अमृतमहोत्सवीची वर्षाची सांगता आहे. ज्ञात-अज्ञात अनेक क्रांतिवीरांच्या क्रांतीकार्यामुळे जुलमी इंग्रजांच्या तावडीतून भारताची मुक्तता झाली. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक क्रांतीकारकांनी ‘वन्दे मातरम्’चा जयघोष करत प्राणार्पण केले. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी योगदान दिलेल्या प्रत्येकां प्रती कृतज्ञता व्यक्त करावी तेवढी कमीच आहे. आज भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवाची सांगता होत आहे; पण तो साजरा होत असतांना व्यवस्थेचे अवलोकन करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी चिंतन-मंथन होणे अपेक्षित आहे. व्यवस्थेतील अपप्रवृतींचे निर्मूलन करुन एका आदर्श राज्याचा म्हणजेच सुराज्य निर्मितीचा संकल्प स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या सांगतेच्या निमित्ताने आपण करूया.
*1. ‘स्व’तंत्र ?* : 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला; पण 75 वर्षे झाली तरीही दुर्दैवाने भारत स्वतःचे म्हणजेच ‘स्व’तंत्र लागू करण्यात अपयशी ठरला आहे, हे वास्तव आहे.
*अ. शिक्षणव्यवस्था* : भारतामध्ये जेव्हा प्राचीन गुरुकुल परंपरा अस्तित्त्वात होती, तेव्हा शिक्षणक्षेत्रात भारत अव्वलस्थानी होता. तक्षशीला, नालंदा आदी विद्यापिठांमध्ये देशविदेशातील अनेक विद्यार्थी ज्ञानार्जन करण्यासाठी येत होते. भारताच्या वैभवाचे कारण गुरुकुल शिक्षणपद्धतीमध्ये आहे, हे जाणून मेकॉलेने पद्धतशीरपणे गुरुकुल शिक्षणपद्धत उद्ध्वस्त करून भारतियांना केवळ कारकून बनवणारी, त्यांच्यामध्ये देश-धर्म यांप्रती हीनत्वाची भावना निर्माण करणारी शिक्षणपद्धत लागू केली. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही मेकॉलेची शिक्षणपद्धत आजतागायत चालू आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात थोडे-फार पालट करण्यात आले, तरी शिक्षणव्यवस्थेचा मूळ अभारतीय ढाचा अद्याप आहे तसाच आहे.
*आ. राज्यव्यवस्था* : विद्यमान लोकशाहीतील राजकारण्यांची निवड करण्याची पद्धतही भारतीय नाही. पूर्वी भारतात ‘सिलेक्टेड’ म्हणजे पात्र व्यक्तीच्या हातात सत्ता जायची. आता ‘इलेक्टेड’ म्हणजे बहुमतांद्वारे निवडलेली व्यक्ती सत्तेवर येते. पूर्वी राजगुरु, धर्माचार्य आणि विद्वान ठरवत होते की, राज्य करण्याचा अधिकार कुणाचा आहे ? धृतराष्ट्र मोठा होता; परंतु जन्मांध असल्याने त्याला राज्य सोपवले गेले नाही. मगधचा राजा नंद जनतेवर अन्याय करू लागल्यावर आर्य चाणक्याने विरोध करून सम्राट चंद्रगुप्ताला राज्य चालवण्यासाठी बसवले. अशा प्रकारे उन्मत्त राजाला काढून टाकण्याची व्यवस्थाही भारताच्या परंपरेत होती.आज नेत्याची 5 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण झाल्याविना नागरिक त्याला पदच्युत करू शकत नाही. ‘राईट टू रिकॉल’चा अधिकार जनतेला नाही. भारताच्या संसदेत जनहितासाठी कायदे बनवणार्या खासदारांपैकी अपराधी पार्श्वभूमीच्या खासदारांची संख्या 34.5 टक्केच्या आसपास आहे.
*इ. न्यायव्यवस्था* : आजही भारतात इंग्रजकालीन कायदे लागू आहेत. वन्दे मातरम् हे राष्ट्रीय गीत अथवा जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत चालू असतांना उभे राहणे यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली विरोध होण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. देशविरोधी शक्तींना त्वरित शिक्षा करणारे किंवा त्यांवर वचक बसवणारे सक्षम कायदे ‘इंडियन पीनल कोड 1860’मध्ये नाहीत. देशात मे 2022 पर्यंत विविध न्यायालयांमध्ये 4.7 कोटी खटले प्रलंबित होते, तर 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 1 लाख 82 सहस्र इतकी होती. विलंबाने मिळणारा न्याय हा अन्यायच आहे, असे म्हटले जाते. याउलट प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये त्वरित आणि निष्पक्षपणे न्यायनिवाडा होत असे.
*ई. व्यापार-व्यवस्था* : भारतातून सोन्याचा धूर निघत असे, असे सांगितले जायचे. सध्या भारताचे सकल घरेलु उत्पादन अर्थात् ‘जीडीपी’ 6.2 टक्क्यांच्या आसपास आहे. हा ‘जीडीपी’ किमान दोन आकडी करण्याचे ध्येय भारताने घेतले असून त्यासाठी देशाला खूप झटावे लागणार आहे. याउलट 15 व्या शतकात भारताचा ‘जीडीपी’ 24.4 टक्के होता. ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ अँगस मॅडिसन यांनी त्यांच्या पुस्तकात हे नमूद केले आहे. भारताच्या व्यापाराचा वैश्विक व्यापारात किती मोठा वाटा होता आणि भारत वैभवाच्या शिखरावर होता, हे यावरून लक्षात येते.
थोडक्यात, शिक्षणव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, कायदे, न्यायव्यवस्था स्वतःच्या अर्थात् भारताच्या मूळ परंपरेनुसार चालत नसतील, तर आपण खर्या अर्थाने ‘स्वतंत्र’ आहोत का ?, याचा विचार करायला हवा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘एखाद्या देशाचे संविधान कितीही चांगले असले, तरी ते राबवणार्या व्यक्तीच जर असक्षम असतील, तर लोकशाही अपयशी ठरते.’ त्यामुळे केवळ राज्यघटना आणि लोकशाही चांगली असून उपयोग नाही, तर ती ज्यांच्या हातात आहे, ते राजकारणी निःस्वार्थी, प्रजाहितदक्ष आणि कर्तव्यपरायण असायला हवेत.
*2. सद्यस्थिती* : आज आपल्याला प्रत्येक स्वातंत्र्यदिन, तसेच प्रजासत्ताकदिन कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत साजरा करावा लागतो. प्रत्येक राष्ट्रीय सण फुटिरतावाद्यांच्या किंवा आतंकवाद्यांच्या निशाण्यावर असल्याने जवळपास प्रत्येक राष्ट्रीय सणालाच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ‘ॲलर्ट’ घोषित केलेला असतो.
आज सर्वत्र असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. नक्षलग्रस्त भागातील नागरिक त्यांचा जीव मुठीत धरून जीवन जगत आहेत. कलम 370 रहित होऊनही आज काश्मीर धुमसते आहे. काश्मिरी हिंदूंच्या वेचून-वेचून हत्या (टार्गेट किलिंग) केल्या जात आहेत. तामिळनाडूमध्ये वेगळ्या ‘द्रविडीस्तान’ची मागणी होत आहे, तर ईशान्य भारतातील राज्यांना भारतापासून तोडण्याचे षड्यंत्र चालू आहे. सीमावर्ती भागांमधून घुसखोरांची सर्रासपणे भारतात घुसखोरी होत आहे. लक्षावधी बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या मुसलमान भारताच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वसले असून ते अनेक गुन्ह्यांमध्ये, तसेच देशविरोधी कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. देशातील काही प्रांतात फुटिरतावादी, खलिस्तानवादी शक्ती शिरजोर झाल्या आहेत. देशविरोधी ‘स्लीपर सेल्स’ आतंकवाद्यांच्या कारवायांना बळ देत आहेत.
पुरोगामित्वाच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशहिताचे कायदे, तसेच योजना यांना विरोध होण्याचे प्रकार अलीकडच्या काळात पुष्कळ वाढले आहेत. सीएए, एन्.आर्.सी., तसेच कृषी कायदे यांना रस्ते अडवून, नागरिकांना वेठीस धरून विरोध करण्यात आला. परिणामी, आज सीएए अर्थात् नागरीकत्व सुधारणा कायदा पारित झाला असला, तरी तो लागू करण्याची अधिसूचना अद्याप निघू शकलेली नाही. भारतामध्ये होत असलेल्या मानवाधिकारांच्या कथित हननाच्या घटनांविषयी जो कांगावा केला जातो, त्याला देशांतर्गत शत्रूराष्ट्राच्या हस्तकांचा पाठिंबा असतो. भारताविषयी आस्था नसल्यानेच अशा लोकांकडून आंदोलने करतांना हिंसक मार्ग पत्करला जातो, तसेच बसगाड्या, वाहने, दुकाने जाळून सार्वजनिक संपत्तीची हानी केली जाते.
आज देशातील गुन्हेगारी वृत्ती, भ्रष्टाचार यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’च्या एका अहवालानुसार 180 देशांच्या सूचीत भारताचा 85 वा क्रमांक आहे. आज राष्ट्रीय पातळीवर काही जण देशाच्या विकासासाठी प्रयत्नरत असले, तरी ही देशसेवेची भावना देशव्यापी झाली, तरच खर्या अर्थाने ‘चांगले दिवस’ येऊ शकतील.
*3. कारणमीमांसा* : 75 वर्षे उलटूनही अद्याप देशात सुराज्य निर्माण होऊ शकले नाही, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय चारित्र्याचा अभाव ! आज ना अभ्यासक्रमातून देशप्रेम निर्माण होते, ना मालिका-चित्रपट यांमधून देशभक्ती शिकवले जाते. देशभक्तीच्या भावनेचा सार्वत्रिक अभाव दिसून येतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे आतापर्यंत देशाला लाभलेले राज्यकर्ते ! ‘राजा कालस्य कारणम्’ असे म्हटले आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशप्रेमाने भारलेले नेतृत्व भारताला मिळाले नाही. नैतिक आणि चारित्र्यवान नागरिक घडवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत. त्यासाठी व्यवस्थेमध्ये आवश्यक असलेले परिवर्तन केले गेले नाही. ‘धर्म’ हा राष्ट्राचा प्राण मानला जातो; पण स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने निधर्मी व्यवस्था स्वीकारून एकप्रकारे स्वतःच्याच पायावर कुर्हाड मारून घेतली. धर्माचे अधिष्ठान नसल्याने आज व्यवस्थेमध्ये अनेक अपप्रवृत्ती शिरल्या आहेत.
*4. उपाययोजना* : व्यवस्थेतील या अपप्रवृत्ती दूर सारून एका आदर्श राज्याची, सुराज्याची निर्मिती करायची असेल, भारताचे जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर प्रत्येक देशभक्त नागरिकाला अथक प्रयत्न करावे लागतील.
अ. देशसेवेसाठी प्रत्येकाने सीमेवर जाऊन लढण्याची आवश्यकता नाही. आपण आपल्या क्षेत्रात सर्वाेत्तम योगदान देणे, आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे आणि चोख बजावणे, हीसुद्धा देशसेवाच आहे.
आ. आज देशासाठी त्याग करण्याची मानसिकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. ‘राष्ट्र सर्वतोपरि’ ही भावना निर्माण झाली, तर भारतातून होणार्या ‘ब्रेन ड्रेन’ला (बुद्धीवान लोकांनी परदेशात चाकरी करणे) आपोआपच आळा बसेल.
इ. आपण आपल्या स्तरावरही देशहिताच्या आंदोलनांना बळ देऊ शकतो. स्वदेशीचा उपयोग, चीनी वा विदेशी वस्तूंवर बहिष्कार, राष्ट्रीय आणि धार्मिक वारसास्थळांची स्वच्छता-जोपासना अशा व्यक्तीगत स्तरावरील छोट्या छोट्या कृतीही राष्ट्रीय स्तरावर मोठा परिणाम साध्य करू शकतात.
ई. माहितीचा अधिकार हे प्रभावी अस्त्र आपल्याला प्राप्त झाले आहे. त्याचा उपयोग करून भ्रष्टाचार, अपप्रकार यांच्या विरोधात लढा देणे, हीसुद्धा देशसेवाच आहे.
उ. देशकार्य करण्यासाठी आपल्या दैनंदिन व्यापातून 1 घंटा वेळ काढून तो देश-धर्मकार्यासाठी द्यायला हवा.
*5. हिंदु राष्ट्र* : रामराज्यात आर्थिक योजनेसोबत उच्च प्रतीचे राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण केले होते. त्या वेळचे लोक निर्लोभी, सत्यवादी, अलंपट, आस्तिक आणि कृतीशील होते. रामराज्यासम सुराज्याची निर्मिती करायची असेल, तर सनातन हिंदु धर्म हा भारताचा जो प्राण आहे, त्या हिंदु धर्माला राजाश्रय मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. भारताला संवैधानिकदृष्ट्या ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करणे, हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित केले, तर देश मागास होईल, असा अपप्रचार काही जण करतात; पण त्यात तथ्य नाही. आज विकसित समजल्या जाणार्या अनेक देशांना त्यांचा धर्म आहे. अमेरिका, इंग्लंड या देशांमध्ये ख्रिस्ती धर्माला राजकीय संरक्षण आहे. हिंदु राष्ट्राविषयी आक्षेप घेणारे लोक ख्रिस्ती देशांविषयी मात्र चकार शब्द काढत नाहीत. यावरून हिंदु राष्ट्राला केला जाणारा विरोध केवळ हिंदुद्वेषातूनच केला जातो, हे स्पष्ट होते. धर्म म्हणजे पंथ नव्हे, तर सनातन हिंदु वैदिक धर्म हाच एकमेव धर्म आहे. धर्म म्हणजे केवळ पूजाअर्चा किंवा पोथीवाचन नाही. ‘समाजव्यवस्था उत्तम रहाणे, प्रत्येक प्राणीमात्राची ऐहिक आणि पारलौकिक उन्नती होणे, या गोष्टी ज्याच्यामुळे साध्य होतात, तो धर्म’, अशी आद्य शंकराचार्यांनी धर्माची व्याख्या केली आहे. धर्मशास्त्रकारांच्या मताप्रमाणे ‘धर्म’ या शब्दात प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःचा, तसेच समाजाचा विकास करण्यासाठी करायच्या कृत्यांचा आणि पाळायच्या निर्बंधांचा समावेश होतो. आज समाजजीवनातून, तसेच राजव्यवस्थेतून धर्मच लोप पावल्याने सर्वत्र अधर्म बळावला आहे. आतंकवाद, नक्षलवाद, जिहाद, सांस्कृतिक हनन आदी संकटांनी भारत घेरला गेला आहे; म्हणूनच या संकटांतून भारताला बाहेर करण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता आहे. हिंदवी स्वराज्याच्या धर्तीवर भारतात धर्माधारित हिंदु राष्ट्राची स्थापना झाली, तर ‘बलसागर भारत होवो’ हे ध्येय निश्चितपणे सत्यात उतरू शकते.
*संकलक* : श्री.चेतन राजहंस ,राष्ट्रीय प्रवक्ता ,सनातन *संस्था संपर्क :*7620831487