*1860 चा “भारतीय दंड सहिता”,2023 चा नवीन “भारतीय न्याय संहिता” कायदा*
*****************************
*प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकार चा नविन निर्णय*
*****************************—–––– ——— *प्रकाश गेडाम,भाजपा जिल्हा महामंत्री,गडचिरोली*
*****************************
*संसदेत मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे आता “भारतीय दंड संहिता 1860” चे “भारतीय न्याय संहिता 2023″असे नामकरण होणार आहे इंग्रजांच्या काळातील भारतीय दंड संहितेत 511 कलमे होती. मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या नवीन “भारतीय न्याय संहितेत” 356 कलमे असणार आहेत इंग्रज कालीन भारतीय दंड संहितेतील 175 कलमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तर यात 8 नवीन कलमाचा समावेश पण करण्यात आला आहे* ———————/—//— *सी आर पी सी (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) चे नामकरण आपल्या नवीन कायद्यात “भारतीय नागरी संहिता” असे करण्यात आले असून 2023 च्या या नव्या कायद्यात 533 कलमे असतील इंग्रज काळातील “भारतीय दंड संहिता” कायद्यातील 160 कलमे बदलण्यात आले असून नवनवीन कलमाचा समावेश केला असून 9 कलमे रद्द करण्यात आले आहेत. भारत सरकारच्या नवीन कायद्यात मोठी तरतूद म्हणजे आरोपी फरार असला तरी त्याचा खटला चालवता येऊ शकतो या नवीन तरतुदीमुळे निरव मोदी, विजय माल्या, यासारख्या आर्थिक गुन्हेगारांवर त्याच्या अनुपस्थितीत मध्ये पण खटला चालवला जाऊ शकतो त्यांना शिक्षाही सुनावली जाऊ शकते. तसेच एव्हिडन्स अँक्ट 1872 च्या जागी “भारतीय पुरावा कायदा 2023” येणार आहे बदलत्या काळानुसार बदल या विधेयकामुळे पूर्ण होते* ——————————- *”भगवान*श्रीकृष्णाने गीतामध्ये* *सांगितले आहे की परिवर्तन ही संसार का नियम आहे”* ————————————————————————- *पूर्वी* *एव्हिडन्स ॲक्ट 1872 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या अनेक पुराव्यांना मान्यताच नव्हती 2023 च्या “भारतीय पुरावा कायदा” मध्ये तंत्रज्ञानातील बदलांना पुरावे म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल अशा प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सीक टीमने घटनास्थळी जाणे बंधनकारक असेल. तसेच लैंगिक हिंसाचारात पिढीतेचे जवाब आणि तिचे म्हणणे व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे* ———————– *एसएमएस* *ई-मेल, किंवा कोणताही डिजिटल पुरावा यापुढे ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. 1860 च्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 (अ)मध्ये देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली होती त्याप्रमाणे भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या प्रास्ताविक कलम 150 मध्ये ही देशद्रोहाची कायद्यानुसार व्याख्या देण्यात आली आहे पण या नवीन संहितेत कुठेही “राजद्रोह” या शब्दाचा वापर करण्यात आलेला नाही 2023 च्या नवीन कायद्यानुसार जो कोणी हेतूपूर्वक, पद्धतशीरपणे, भाषण, लेखन, ऑनलाईन, आर्थिक मार्गाने, देशाविरुद्धच्या सशस्त्र बंडखोरी मध्ये भाग घेतो किंवा अशा कृत्यांना प्रोत्साहन देऊन राष्ट्राचे सर्वभौमत्व एकता,अखंडता,धोक्यात आणतो तो आरोपी जन्मठेपेच्या शिक्षेत पात्र ठरविण्यात आले आहे* ———————————————* *पंडित नेहरूजींच्या काळात* *प्राख्यात गीतकार मजूरुह सुलतानपुरी यांनी केलेल्या त्यावेळच्या कविते करीता काँग्रेसच्या सरकारने त्यांना तुरुंगात टाकले होते. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या कार्यकाळात “हनुमान चालीसा” म्हणू अशी घोषणा करणाऱ्या खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात राजद्रोहाच्या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला गेला व तुरुंगातही डामले गेले*पण नरेंद्र मोदी यांच्यावर गेल्या 9 वर्षात समाज माध्यमातून असभ्य भाषेत टीका झाली,शिवीगाळ झाली मात्र केंद्र सरकारने अशी भाषा वापरणाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवला नाही* ————- *त्यामुळे* *1860 चा “भारतीय दंड संहिता” पेक्षा स्वतंत्र भारतातील “भारतीय न्याय संहिता 2023″कायदा यशस्वी व लोकशाहीतील मालक असणाऱ्या मतदार जनतेला न्याय देणारा ठरणार आहे आपण सर्वांनी या कायद्याकडे डोळसपणाने बघितलं पाहिजे असं मला वाटतं*
———————————————
*प्रकाश गेडाम*
*जिल्हा महामंत्री,भाजपा गडचिरोली*
*डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाज भुषण दलित मित्र,महाराष्ट्र*