*शेतीसाठी २४ तास वीज उपलब्ध करून द्या ; खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष*
गडचिरोली :: धान उत्पादक शेतकऱ्यांची शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून चांगलीच लूट केली जात आहे. यासोबतच धानाचे उत्पादन घेण्यासाठी वीज पुरवठा नियमीत असणे आवश्यक आहे. मात्र, तो राहत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागते. ही बाब लक्षात घेऊन गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २४ तास वीज उपलब्ध करून देण्यात यावे, याकडे खा. डॉ. नामदेव किरसान यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
यावेळी खा. डॉ. किरसान यांनी सभागृहाचे जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रांची कैफीयत मांडली. केंद्र सरकारने धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांची तुटीचे प्रमाण कमी केले. यापूर्वी प्रतिक्विंटल एक किलो अशी तूट घेतली जात होती. मात्र, आता ती प्रतिक्विंटल अर्धा किलो केली. यामुळे हमी भावाने धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसत आहे. याचा परिणाम सदर संस्थांकडून शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करताना तब्बल दोन किलो, प्रतिक्विंटल कपात केले जात आहे. याचा फटका अप्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची तूट चार किलो करावी, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
गडचिरोली-चिमूर हा लोकसभा क्षेत्र वनव्याप्त असल्यामुळे येथे वन्यप्राण्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर आहे. यातच शेतीसाठी रात्री विज पुरवठा दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. रात्रीच्या सुमारास शेतशिवारात जाणे शेतकऱ्यांसमोर आव्हान आहे. या क्षेत्रातील वन्यप्राणी व मनुष्य यातील संघर्षाच्या घटनांचा आढावा घेतल्यास ही बाब लक्षात येईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरवठा देण्यात यावा, याकडेही खा. डॉ. किरसान यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर काम करणाऱ्या मजुरांना देशातील वेगवेगळ्या राज्यात हमालीचे दर प्रति क्विंटल वेगवेगळे निश्चित केले आहे. मध्यप्रदेशातील मजुरांना १६ रुपये, पंजाबमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना १७ रुपये, आसाममध्ये हमालीचे दर प्रति क्विंटल २४ रुपये दिले जाते. तर महाराष्ट्रात मात्र, केवळ १०.७५ पैसे देण्यात येत आहे. असा फरक केला जात असल्याने शासकीय खरेदी केंद्रावर मजूर उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्रसरकारने सर्वच राज्यात आसामच्या धर्तीवर हमाली जाहीर करावी, अशीही मागणी यावेळी त्यांनी केली.