शिक्षणमंत्री साहेब, समग्र शिक्षा मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आतातरी न्याय मिळेल काय?
……….. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा आर्त टाहो.
एटापल्ली :-
गत २० ते २२ वर्षांपासून समग्र शिक्षा या अभियानात विविध पदांवर अल्पशा मानधनावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील फिरते विशेष शिक्षक या कर्मचाऱ्यांना शासनाने शासन सेवेत सामावून घेवून कायम केले. परंतु अजूनही अर्ध्यापेक्षा जास्त उच्चशिक्षित व सेवेचा प्रदिर्घ अनुभव असुन सुध्दा अर्धे कर्मचारी कंत्राटीच आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत केव्हा कायम करणार? येथील बहुतेक कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत.यांना न्याय केव्हा मिळणार? आमचेही वयोवृध्द आई-वडीलांचे वैद्यकीय उपचार, स्वतःचे घर, मुलांच्या उच्च शिक्षणाचे प्रश्न आमचे स्वत:चे वैद्यकीय खर्च या सर्व समस्या मिळणा-या अल्पशा मानधनावर भागविने कठीण होत आहेत. बऱ्याच आर्थिक समस्यांचा सामना कंत्राटी नोकरीमुळे करावा लागत आहेत. कंत्राटी स्वरूपात मिळणाऱ्या मिळणाऱ्या अल्पशा मानधनावर भागेनासे झाले आहे. 20 ते 22 वर्षांपासून आम्ही कंत्राटी नियुक्तीवर केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत विविध उपक्रमांची व योजनांची प्रभावीअंमलबजावणी प्रभावीपणे करत आहोत. असे असतांना कंत्राटी असण्याच्या यातना आम्हाला कुठंवर सहन कराव्या लागणार? असा प्रश्न या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.शासन सेवेत आतातरी कायम करुन न्याय देण्याची मागणी प्रसिद्धी पत्रकान्वये समग्र शिक्षा मधील उर्वरित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
इ.स.२००३ व २००६ मध्ये शासनाच्या नियमानुसार त्या त्या जिल्ह्यातील बिंदू नियमावलीचा वापर करून, जाहिरात,लेखी परीक्षा,तोंडी परीक्षा घेवून निवड यादी प्रकाशित करुन सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विवीध पदावर भरती करण्यात आली. यात विषय साधन व्यक्ती,वरीष्ठ लेखा लिपिक,डेटा एंट्री ऑपरेटर, अभियंता, एम आयएस को-आर्डीनेटर, संगणक प्रोग्रामर, वाहनचालक आणि अन्य पदांचा समावेश आहे. सोबतच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी फिरते विशेष शिक्षक व विशेषतज्ज्ञांची भरती देखील केली होती. यापैकी फिरते विशेष शिक्षक व विशेषतज्ज्ञ यांचे विशेष शिक्षक हे पद निर्माण करून त्यांचे शासन सेवेत समायोजन करण्यात आले. एकाच अभियानात कार्यरत अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने कायम केले व अर्ध्या उच्च शिक्षित कर्मचाऱ्यांना अजूनही कायम केले नाही. हा कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर होत असणारा अन्याय आहे.
शिक्षण विभागाचे विविध उपक्रम व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य व गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कंत्राटी कर्मचारी करीत असतात. सोबतच गुणवत्ता वाढीसाठी शाळांना भेट देऊन शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे सबलीकरण करण्याचे देखील कार्य करतात. असे असतांना देखील शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी एकाला मायेचा तर दुसऱ्याला मावशीचा असा भेदाभेद करीत आहे. यावर तोडगा काढून शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी शिक्षणमंत्र्याने पुढाकार घेण्याची विनंती पिडीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.