सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत लावणेबाबत गडचिरोली नगरपरिषदेचे जाहीर आवाहन
संदर्भ : १. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार आणि सेवा शर्तीचे नियमन) कायदा २०१७.
२. मा. उच्च न्यायालय दि. २३/०२/२०२२ रोजीचा निर्णय.
३. महाराष्ट्र शासन राजपत्र (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) दि. २२/०२/२०२३.
उपरोक्त संदर्भान्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे तसेच महाराष्ट्र शासनाकडील उद्योग उर्जा व कामगार विभागाच्या राजपत्रान्वये महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन, अधिनियम, २०१७ क्रमांक मदुवआ-०६/२०२२/प्र.क्र.१००/कलम-१०-व्दारे, दि. २२/०२/२०२३ पासून त्यांच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रांमध्ये नामफलक मराठी भाषेत असण्या संबंधित असणाऱ्या उक्त अधिनियमाच्या कलम ३६ (क) च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असेल, अशा आस्थापनांकडे मराठी देवनागरी भाषेसह इतर भाषेतील व लिपीतील नामफलक असू शकतील, परंतू अशावेळी मराठी भाषेतील अक्षरलेखन नामफलकावर सुरवातीलाच लिहिणे आवश्यक राहील आणि मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार हा इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
सबब, सदर अधिनियमानुसार गडचिरोली नगर परिषद क्षेत्रांतील सर्व दुकाने व आस्थापना धारकांनी त्यांच्या दुकानांवरील आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत करणे अनिवार्य आहे. ज्या आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत आढळून येणार नाहीत, त्यांच्या आस्थापनेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.
तरी, गडचिरोली नगर परिषद कार्यक्षेत्रातील सर्व दुकाने, आस्थापना, वाणिज्यिक संस्था, हॉटेल्स इत्यादींना नगरपालिकेतर्फे यापुर्वी जाहिर आवाहन करुन तसेच त्याबाबतचे नोटीसीचे वाटप करण्यात आलेले आहे. परंतु अद्याप नामफलक मराठी भाषेत करण्यात आले नसल्याबाबत निदर्शनास येत आहे. सबब दिनांक ३०.०९.२०२५ रोजी पर्यंत ज्या आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत नसतील अशा आस्थापना धारकांना दिनांक ०१.१०.२०२५ पासून रु. २०००/- (अक्षरी दोन हजार रुपये मात्र) अशी दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. सदर दंडात्मक कार्यवाही केल्याच्या नंतर संबंधित आस्थापना धारकांना नामफलक दुरुस्तीबाबत ५ दिवसांची मुदत देण्यात येईल. विहीत मुदतीत तसे न केल्यास संबंधित आस्थापना धारकांवर १. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार आणि सेवा शर्तीचे नियमन) कायदा २०१७, २. मा. उच्च न्यायालय दि. २३/०२/२०२२ रोजीचा निर्णय व ३. महाराष्ट्र शासन राजपत्र (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) दि. २२/०२/२०२३ अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल याची गंभिरतेने नोंद घ्यावी. तरी सर्व दुकाने व आस्थापना यांनी आपले नामफलक तात्काळ मराठी देवनागरी भाषेत ठळकपणे प्रसिध्द करावेत असे पुनश्चः आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.