शिवसेना-भाजप युतीत मतभेद…
गडचिरोली जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या यादीतून शिवसेना बाहेर.
युती सरकारमध्ये 60-40 चा ‘फॉर्म्युला’ ठरलेला असतानाही गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीत शिवसेनेच्या एकाही नेत्याला संधी देण्यात आली नाही.
गडचिरोली : भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती सरकारमध्ये ६०-४० असा ‘फॉर्म्युला’ असतानाही गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीमध्ये शिवसेनेच्या एकाही नेत्याला संधी देण्यात आली नाही. नुकतीच या संदर्भात एक यादी प्रसिद्ध झाली असून त्यात भाजपच्या 11 नेत्यांचा उल्लेख असल्याने शिवसेना त्याला विरोध करत आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युतीचे सरकार आल्यापासून शिवसेना नेत्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असल्याच्या तक्रारी अनेक नेते खासगीत करत आहेत. राज्य किंवा जिल्हा पातळीवरील विविध समित्यांवर भाजप नेत्यांचे वर्चस्व आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांची नावे मागितली जातात पण योग्य वेळी काढून टाकली जातात. गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीकडे विशेष निमंत्रितांसाठी ६०-४० फॉर्म्युला म्हणून भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांची नावेही पाठवण्यात आली होती.
मात्र, जाहीर केलेल्या यादीत भाजप नेत्यांचीच नावे आहेत. यात शिवसेनेच्या एकाही नेत्याला स्थान देण्यात आले नाही. या घटनेने जिल्ह्यातील शिवसेना नेते दुखावले असून भाजपने युती पाळली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ६०-४० च्या फॉर्म्युल्यानुसार आम्ही जिल्हा नियोजन समितीची नावेही पाठवली. मात्र अंतिम यादीत शिवसेनेकडून कोणाचेही नाव नाही. सर्व अकरा जागा भाजपच्या नेत्यांनी भरल्या. याला आमचा विरोध असल्याचे शिवसेना नेते हेमंत जांबेवार यांनी सांगितले.
*आमदार डॉ देवराव होळी यांचा अहवाल…*
डीपीडीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी भाजपने अकरा जणांची नावे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवली आहेत, शिवसेनेच्या शिंदे गटाने पाठवलेल्या चार नावांचाही या यादीत समावेश होणार आहे. एकूण पंधरा जणांची नावे डीपीडीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.