*विद्युत कर्मचारी आणि अभियंत्यांची राष्ट्रीय समन्वय समिती*
———————————————————
*वीज उद्योगाच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात २६ जूनला-२०२५ देशातील २७ लाख वीज कर्मचारी संपावर*
——————————————————–
*दि.२३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कॉम्रेड ए.बी.बर्धन सभागृह,नागपूर,महाराष्ट्र येथे झालेल्या राष्ट्रीय संमेलनात घेतलेला निर्णय*
23 फेब्रुवारी 2025 रोजी नागपूर, महाराष्ट्र येथे विद्युत कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या (NCCOEEE) आवाहनावर होणारे वीज कर्मचारी आणि अभियंते यांचे हे राष्ट्रीय अधिवेशन, केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारांनी आपल्या देशातील वीज कर्मचारी आणि ग्राहकांवर केलेल्या हल्ल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करते. लादलेली धोरणे पूर्णपणे कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी आणि लोकविरोधी आहेत. तथाकथित सुधारणांचा मार्ग आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि आपल्या देशाच्या ऊर्जा सार्वभौमत्वासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी घातक ठरला आहे. आपल्या देशवासीयांचा ‘विजेचा हक्क वाचवण्यासाठी’ आणि ‘भारताची ऊर्जा सुरक्षा’ यासाठी संयुक्त कृतींची भविष्यातील वाटचाल ठरवण्यासाठी या राष्ट्रीय अधिवेशनाची आज येथे बैठक झाली.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, वीज (पुरवठा) कायदा, 1948 देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आवश्यक सेवा म्हणून वीज पुरवठा विकसित करण्यासाठी लागू करण्यात आला. या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान, राज्यांमध्ये वीज निर्मिती,पारेषण आणि वितरण या तीन विभागांची देखरेख करण्यासाठी विद्युत मंडळांची स्थापना करण्यात आली.शहरे,गावे आणि वाड्यांमध्ये जलद विद्युतीकरणाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची स्थापना केली गेली, त्यानंतर REC, PFC. या काळात वीज हे नफ्याचे साधन मानले जात नव्हते.1981 पासून, वीज पुरवठ्यातील सामाजिक कल्याणाची संकल्पना मागे घेण्यात आली. विद्युत मंडळ लेखा नियम 1985 द्वारे, SEBs ला उलाढालीच्या 3% अतिरिक्त कमाई करण्याचे काम सोपविण्यात आले. 1991 मध्ये, वीज निर्मिती खाजगी सहभागासाठी उघडण्यात आली.995 पासून, राज्यांना वितरणामध्ये खाजगी सहभागास आमंत्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. त्यानुसार,ओडिशा,हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यानी विद्युत सुधारणा कायदा लागू केला.
पहिल्या एनडीए सरकारने वीज बिल, 2000 संसदेत मांडण्याची सुरुवात केली. नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्सचे सर्व नेते 30 एप्रिल 2000 रोजी जयपूर येथे एका राष्ट्रीय अधिवेशनात भेटले आणि वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांची राष्ट्रीय समन्वय समिती (NCCOEEE) स्थापन केली. NCCOEEE च्या हस्तक्षेपानंतर, वीज विधेयक 2000 मध्ये संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. स्थायी समितीने विविध लोक संघटनांची बैठक घेतली आणि शेवटी वीज कायदा संमत करण्यापूर्वी 9 महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या; हा कायदा 9 जून 2003 रोजी गुप्त मार्गाने, मध्यरात्री आणि केवळ काही खासदारांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आला.
(१) मे 2004 मध्ये केंद्रात UPA-I सरकार निवडून आले. सरकार डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते. संसदेच्या आत आणि बाहेर सततच्या अनुनयानंतर, 2007 मध्ये विद्युत (दुरुस्ती) कायदा लागू करण्यात आला. त्या दुरुस्तीद्वारे, काही इतर संरक्षणात्मक कलमांच्या समावेशासह केंद्र सरकारवर ग्रामीण वीजेचे दायित्व पुन्हा स्थापित करण्यात आले.
पण 2014 नंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली आणि ती सतत बिघडत गेली. तिसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर एनडीए सरकार सर्व सार्वजनिक वीज सुविधांचे खासगीकरण करण्यास उतावीळ झाले आहे. त्यांनी जबरदस्तीने अत्यंत फायदेशीर, कार्यक्षम आणि कमी दर असलेल्या चंदीगड पॉवर युटिलिटीचे खाजगीकरण केले. उच्च मूल्यवान युटिलिटीला योग्य मूल्यमापन न करता अल्प 174.63 कोटी रुपयांच्या मूळ किमतीत अनैतिक पद्धतीने बोली लावली गेली, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून युटिलिटीचा नफा सुमारे 250 कोटी होता. चंदीगडचे वीज कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय, वृद्ध लोक, महिला आणि मुले यांनी या खाजगीकरणाविरुद्ध शौर्याने लढा दिला. चंदीगडच्या लोकांनी खाजगीकरण विरोधी मंच स्थापन केला ज्याचे प्रतिनिधित्व अनेक गाव समित्या, निवासी कल्याण संघटना, स्वतंत्र महिला संस्था, गुरुद्वारा समित्या यांनी केले. किसान आणि युवा संघटना. भागधारकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी, चंदीगड यूटी प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) लागू केला आणि नेतृत्वांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.
उत्तर प्रदेशातील पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) आणि दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) वर खाजगीकरणाचे असेच हल्ले झाले आहेत. या युटिलिटीजमधील एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक (AT&C) तोटा कमी करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत गेल्या काही वर्षांत या DISCOMs मध्ये सरकारद्वारे मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या दोन युटिलिटीजना अद्याप 66,000 कोटी रुपये प्रलंबित बिले म्हणून जमा करायचे आहेत जे ते सुपूर्द केल्यास खाजगी किटीमध्ये जोडले जातील. आश्चर्यकारकपणे, अशी बातमी येत आहे की, प्रस्तावित राखीव बोलीची किंमत सुमारे 1,500 कोटी रुपये आहे! यामुळे 27,000 कर्मचारी आणि अभियंते आणि 50,000 कंत्राटी कामगारांची सेवा पणाला लागणार आहे.
राजस्थान सरकारने जनरेशन आणि बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांचे खाजगीकरण करण्यासाठी बोली प्रक्रिया सुरू केली आहे. तेलंगणामध्येही गेल्या अनेक महिन्यांपासून लढाई सुरू आहे, जिथे सरकारने दक्षिण हैदराबाद सर्कलची वीज वितरण सेवा अदानी समूहाकडे सोपवण्याची योजना आखली आहे. निश्चितच सध्याच्या केंद्र सरकारने भारतीय ऊर्जा क्षेत्रावर सर्वात क्रूर हल्ला केला आहे.
वास्तविक, केंद्र सरकारला राज्य डिस्कॉम्सचे खाजगीकरण करण्याची घाई आहे. नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह ऊर्जा क्षेत्रावरील एक अनोखी प्रादेशिक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. उर्जा मंत्रालयाच्या प्रेस रीलिझनुसार, “राज्यांनी वितरणाच्या खाजगीकरणासाठी केंद्राकडे समर्थनाची विनंती केली आहे” आणि “गुंतवणूक आणण्यासाठी राज्यांकडून उपयुक्ततेची सूची तयार केली जाईल.” निःसंशयपणे, ही सर्व राज्ये त्यांच्या खाजगीकरणाच्या अजेंडामध्ये वेगाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतील.
खाजगीकरण प्रकल्पाच्या सुविधेसाठी, भारत सरकारने मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला आहे आणि गटाचे निमंत्रक यूपी ऊर्जा मंत्री आहेत, जे त्यांच्या खाजगीकरणाच्या मोहिमेसाठी कुप्रसिद्ध आहेत.
(2) केंद्र सरकार वीज दुरुस्ती विधेयकाचा नवा मसुदा घेऊन येत आहे. येत्या काही दिवसांत हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे.आणि हे 2014 पासून सुरू आहे. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, केंद्र सरकारने कोळशावर मूलभूत किंमत (14%), वस्तू आणि सेवा कर (5%) आणि GST भरपाई उपकर (रु.400 प्रति टन), कॉर्पोरेट कर आणि उच्च रेल्वे मालवाहतूक शुल्कासह रॉयल्टीसह अनेक कर आणि शुल्क लादले. या करांमुळे अंतिम ग्राहकांवर वीज दराचा मोठा बोजा पडत आहे.
भारतातील वीज पुरवठ्याची सरासरी किंमत गेल्या दशकात 2013-14 मधील 5.03 रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 7.00 रुपयांपर्यंत सातत्याने वाढली आहे. केंद्र सरकारने आयात कोळशाचे मिश्रण वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत ज्यामुळे गेल्या वर्षी डिस्कॉमच्या वीज खरेदी बिलांवर 42,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. यामुळे जनरेशन स्तरावर युटिलिटीजसाठी वीज खरेदीची किंमत 25-35 पैसे प्रति kWh ने वाढली आहे. 2022 आणि 2023 या आर्थिक वर्षांमध्ये भारतातील सरासरी वीज खरेदी खर्चात केवळ ट्रान्समिशन चार्जेसमध्ये वाढ झाल्यामुळे 71 पैशांची वाढ झाली आहे.
आणि मग सरकारने वीज (दुरुस्ती) विधेयक आणले आहे. मागील 2022 च्या विधेयकानुसार, खाजगी वितरकांना वितरण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नाही; राज्य उर्जा युटिलिटीजना त्यांच्या खाजगी स्पर्धकांना त्यांच्या पायाभूत सुविधा देण्यास भाग पाडले जाईल; देखभाल, तोटा आणि नेटवर्क डेव्हलपमेंटवरील खर्चाची जबाबदारी राज्य युटिलिटीजवर राहील. दुसरीकडे, ब्रेकडाउन झाल्यास खाजगी वितरक नुकसान भरपाईची मागणी करू शकतात; खाजगी जनरेटर खाजगी वितरक म्हणून लाभ घेतील.यासोबतच भारतात प्रदीर्घ संघर्षातून स्थापन झालेली क्रॉस सबसिडी काढून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.भारतात मोठे भांडवल आणि उच्च महसूल निर्मिती क्षमता असलेले जड उद्योग कृषी,एमएसएमई आणि कमी क्षमतेचे घरगुती ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी क्रॉस सबसिडी देतात. भारताचे अन्न सार्वभौमत्व आणि लघू-मध्यम कमोडिटी उत्पादन नेटवर्क तयार करण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण होते. याने शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना किमान किमान उत्पन्नासह जगण्यासाठी मदत केली. असे समर्थन मागे घेतल्यास, यामुळे किरकोळ विजेच्या किमतीत अचानक वाढ होईल, परिणामी देयकात चूक होईल आणि अखेरीस जबरदस्तीने कनेक्शन तोडले जाईल आणि वीज सेवा नाकारली जाईल.
क्रॉस सबसिडीशिवाय, 7.5 एचपी पंप-सेट वापरणाऱ्या शेतकऱ्याला मासिक वीज बिल म्हणून 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरावी लागेल. सिंचनाचा खर्च असह्य उंचीवर जाईल. जे शेतकरी आधीच तीव्र कृषी संकटात आहेत आणि लागवडीच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करत आहेत त्यांना शेतीसाठी पूर्णपणे अप्रत्याशित पावसावर अवलंबून राहण्याच्या स्थितीत ढकलले जाईल. शेतीसाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) कडे शिफ्ट केल्याने वास्तविक शेतकरी भूमिहीन, भाडेकरू/शेअरकॉपर्स जे प्रत्यक्षात विजेसाठी पैसे देतात त्यांना नाकारले जाईल. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या किमतीच्या अनुभवातून डीबीटीची फसवणूक करणारे प्रकरण आधीच सर्वांच्या लक्षात आले आहे, जे त्यांना गैर-एलपीजी पारंपारिक इंधनांकडे पुन्हा ढकलत आहे.
वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 पास करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे, ऊर्जा मंत्रालयाने 1 जून 2021 रोजी मार्केट बेस्ड इकॉनॉमिक डिस्पॅच (MBED) प्रोग्राम सुरू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. ही संपूर्ण यंत्रणा जनरेटर आणि राज्य वितरण कंपन्यांना व्हर्च्युअलला शरण जाण्यासाठी आहे
(3) खाजगी बाजार प्रणाली जिथे जायंट डायनामिकसाठी इलेक्ट्रिक आणि खाजगी खेळाडूंद्वारे असेल. हे महाकाय खाजगी खेळाडूंसाठी सर्व संभाव्य गुन्हेगारी मार्गांनी बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याचा मार्ग मोकळा करणे आहे.पण हे सर्व नव्हते तर फक्त डेल डेसे प्रिंट होते. आता मंत्रालय Bf पॉवरने विनाशकारी नापाक TOTEX मॉडेल प्रीपेड निस्ट्री मीटरिंग प्रकल्प सुरू केला आहे. ही धोकादायक योजना एकाशी विरोध करण्यासाठी आणि क्रॉस-सबसिडी काढून टाकण्यासाठी अकृषिक ओनडिन ऑर्डरमधून कृषी मेटस्ट्युमर लाइन वेगळे करेल. यामुळे शेवटी प्रत्येक ग्राहकाला त्यांच्या वीजबिलाबाबत बाजारातील शक्तींवर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे वीज क्षेत्रातील बहुसंख्य कामगारांच्या नोकऱ्या कायमस्वरूपी काढून टाकल्या जातील.प्रत्येक ग्राहकाला प्रत्येक प्रीपेड स्मार्ट मीटरच्या स्थापनेसाठी 8,000-12,000 रुपये द्यावे लागतील. त्याचे जास्तीत जास्त आयुष्य सुमारे 7-8 वर्षे आहे. भारतातील सुमारे 26 कोटी ग्राहकांसह, ही 26 X 10,000 रुपये = 2,60,000 कोटी रुपयांची लोकांच्या खिशातून थेट लूट आहे. हे स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी अर्ज करणारे प्रमुख खेळाडू म्हणजे अदानी आणि टाटा आहेत.
ज्या ग्राहकांकडे कमी मंजूर कंत्राटी भार आहे, त्यांना अचानक वापर मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास अडचणीत येतील. मीटरमध्ये काही तांत्रिक समस्या असल्यास, किंवा कोणतेही ओव्हरबिलिंग दिसल्यास, ग्राहकांना थर्ड पार्टी स्मार्ट मीटरिंग एजन्सीकडे तक्रार करावी लागेल. प्रीपेड स्मार्ट मीटरमध्ये शिल्लक नसल्यामुळे (अगदी मीटरिंग एजन्सीच्या काही तांत्रिक बिघाडामुळे) वीज खंडित झाल्यास, ग्राहकांना दंड भरावा लागतो आणि पुन्हा जोडणीला काही तास लागू शकतात.आणि पॉवरची किंमत बेलगाम वाढीच्या मार्गावर आहे! 1 एप्रिल 2022 रोजी, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने पॉवर एक्स्चेंजना 0-12/युनिटच्या श्रेणीमध्ये बोली किंमत सेट करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु खाजगी खेळाडूंच्या हातात बाजाराचे नियंत्रण असल्यामुळे, दर वारंवार 20/युनिटला स्पर्श करत होते. त्यानंतर, 16 फेब्रुवारी 2023 च्या आदेशानुसार, मोदी सरकारने कमाल मर्यादा किंमत रु. 50/युनिट केली आहे! कल्पना करा, विजेच्या एका युनिटसाठी आपल्याला ५० रुपये मोजावे लागतील!
स्मार्ट मीटरिंग योजनेला विजेच्या डायनॅमिक किंमतीशी जोडण्याचे सर्व धोके सार्वजनिक चर्चा आणि चर्चेत येत असतानाच, केंद्र सरकारने आणखी एका झटपट आणि आकस्मिक धक्क्याने, 14 जून 2023 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे वीज (ग्राहकांचे हक्क) नियमांमध्ये सुधारणा केली. या दुरुस्तीनुसार, मीटर बसवल्यानंतर, सर्व ग्राहकांना मीटर बसवण्याची वेळ लागू होईल. (ToD) दर आणि विजेची किंमत संध्याकाळी किंवा रात्रीच्या वेळी जास्त असेल. हे उघड आहे की, रात्रीच्या वेळी घरगुती वापर जास्त होतो आणि सिंचन देखील मुख्यतः सूर्यास्तानंतर केले जाते. पीक टाइममध्ये विजेचा वापर जास्त असेल आणि मागणी जास्त असल्याने वीज वापरण्यासाठी ग्राहकांना जास्त आणि जास्त डायनॅमिक दर भरावे लागतील!
निश्चितपणे, भारताच्या सार्वजनिक वीज वितरण क्षेत्रावरील हल्ल्याचा हा अंतिम मार्ग आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्युतीकरण होईल आणि आपल्या देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल. हा भारताच्या संघीय रचनेवरचा हल्ला आहे. आता एकात्म आणि एकत्रितपणे कार्य करण्याची आपली वेळ आहे!
(४) कॉर्पोरेट चालवल्या जाणाऱ्या सरकारद्वारे चालवले जाणारे हेतूविरोधी विध्वंसक धोरण हे त्यांचे खरे शत्रू, त्यांच्या दु:खाचे आणि राष्ट्राच्या परवानग्यांचे कारण आहे, याची जाणीव कामगारांना आणि लोकांना करून देणे आवश्यक आहे. केंद्रात. त्यांना ही विध्वंसक धोरणे बदलावी लागतील नाहीतर हकालपट्टीला सामोरे जावे लागेल. कामगार वर्गाची चळवळ मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या बरोबरीने आघाडीवर राहून हे कार्य पार पाडणार आहे.
हे एक अतुलनीय कार्य आहे ज्यासाठी देशाला आणि तेथील जनतेला अभूतपूर्व संकट आणि विनाशाकडे ढकलणाऱ्या सत्ताधारी लोकांच्या विरोधात आमचा समान अनुभव सामान्य जनतेला संदेशात बदलण्यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाने अथक परिश्रम करावे लागतील.
NCCOEEE चे हे राष्ट्रीय अधिवेशन आपल्या देशातील वीज कर्मचाऱ्यांना एकत्रित लढा उच्च पातळीवर नेण्याचे आवाहन करते. या सरकारच्या विध्वंसक धोरणांविरुद्ध क्षेत्रीय आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर आपल्याला आपला लढा वाढवायचा आहे. संघर्ष आणि आंदोलनाच्या या संपूर्ण वाटचालीचा सर्व स्तरांवर उच्च स्वरूपाचा संघर्ष झाला पाहिजे. NCCOEEE चे हे राष्ट्रीय अधिवेशन, त्यांच्या मागण्यांच्या चार्टरचा पुनरुच्चार करताना, ज्यामध्ये नवउदारवादी शक्ती धोरणाच्या संपूर्ण रचनेला पर्याय आहे, या दिशेने काम करण्याचा संकल्प केला जातो आणि पुढील प्रस्ताव आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला जातो:
अ) वीज कर्मचारी आणि अभियंते 26 जून 2025 रोजी वीज क्षेत्राचा राष्ट्रीय संप पाळणार आहेत. हे केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारांच्या लोकविरोधी, कामगार विरोधी खाजगीकरण धोरणांच्या विरोधात आहे.
ब) हा संप यशस्वी करण्यासाठी,मार्च 2025 मध्ये NCCOEEE घटकांच्या ५ प्रादेशिक बैठका होतील.
क) राज्यस्तरीय संयुक्त जनसंमेलन एप्रिल 2025 मध्ये आयोजित केले जाईल.
ड) यूपी सरकारच्या खाजगीकरणाच्या प्रयत्नाविरोधात यूपीमध्ये चार भव्य मोर्चे काढले जातील.
ई) मे 2025 मध्ये संपूर्ण देशभरात मोठ्या प्रमाणात मोहीम आयोजित केली जाईल.
F) दरम्यान, केंद्रीय कामगार संघटना मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सामान्य संपासाठी हालचाली करू शकतात.
G) बँक, विमा, BSNL आणि इतर संघटनांसह सर्व स्वतंत्र फेडरेशन देखील त्याच तारखेला त्यांच्या संपाच्या आवाहनाचे विलीनीकरण करत आहेत.
H) NCCOEEE घटक त्याच दिवशी त्यांची स्वतंत्र संपाची सूचना देखील सादर करतील; हे 26 जून 2025 च्या सेक्टरल स्ट्राइक कॉल व्यतिरिक्त आहे.
1) सर्व तपशीलवार प्रचार कार्यक्रम प्रादेशिक बैठकांमधून तयार केला जाईल.
26 जून 2025 रोजी राष्ट्रीय संपाकडे मोर्चा, वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण थांबवा
*नागपूर संमेलनामध्ये सहभागी झालेल्या संघटना.*
(AIPEF,AIPF,AIFEE,AIFOPDE,EEFI,INEWF
TNEBPWU)
इंग्लिश व हिंदी चे मराठीकरण करून महाराष्ट्रातील वीज ग्राहक, जनता वीज कर्मचारी अभियंते व कंत्राटी कामगार यांच्या करता उपलब्ध करून देत आहे.
*संकलन:-*कॉम्रेड कृष्णा भोयर*
*सरचिटणीस*
*महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन*