जिल्ह्यातील शिक्षकेतर भरती प्रक्रियेला ‘ब्रेक’
२००५ नंतर सुरू झालेली प्रक्रिया बंद पडणार
गडचिरोली :-
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी भरती करण्यासाठी शासनाने सुधारित आकृक्तिबंध जाहीर करून पदभरती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात भरती प्रक्रिया सुरूच झाली होती. शासनाने आता २०२४-२५ च्या संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती स्थगित केली आहे.
राज्यात मागील दहा ते पंधरा वर्षापासून खाजगी शाळेत शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरतीच नसताना केवळ संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती बंद करण्यात आली आहे. ही भरती न करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप गडचिरोली जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा कार्यवाह उदय धकाते यांनी केला आहे.
राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये २००५ नंतर शिक्षकेतर पदांची भरती झालेली नाही. ही बंदी उठविण्यासाठी
संघटनांनी लढा उभारला. त्यांच्या मागणीला २०१९ च्या सुधारित आकृतीबंधाने आधार मिळाला. परंतु २०१९ चा नविन आकृतीबंध जाहीर करून शासन शांत राहीले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळच्या नेतृत्वात लढा उभारत न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढत संबंधित पदभरती करण्यास शासनाला भाग पाडले होते. त्यानुसार पदभरती सुरू देखील झाली होती. परंतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे संचालक महेश पालकर यांनी एका परिपत्रकाव्दारे संबंधित पदभरती स्थगित करण्याचे निर्देश काल दिले आहेत.
पालकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः पूर्णत अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पदे अनुकंपा
नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासन निर्णयातील अटींच्या अधिन राहून मान्यता दिली आहे. परंतु शिक्षण आयुक्त यांच्याकडील दि. २७ मेच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सन २०२३-२४ च्या संचमान्यता निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि सन २०२४-२५ च्या ऑनलाईन संचमान्यता निर्गमित करण्याची कार्यवाही एनआयसीच्या माध्यमातून सुरु असून संबंधित संचमान्यता निर्गमित झाल्यानंतर मंजूर होणा-या पदांनुसार मंजूर, अतिरिक्त व रिक्त बाबतचा अहवाल व अतिरिक्त होणारे शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच भरतीबाबत निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शिक्षकेत्तर भरती तसेच भरती अनुषंगीक लाभ (वे. मान्यता, शालार्थ आय. डी) पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत दिले जाऊ नयेत. याउपरही भरती प्रक्रिया केल्यास अथवा वे. मान्यता शालार्थ आय डी प्रदान केल्यास त्यास आपण शिक्षण विभागातील अधिकारी जबाबदार राहतील तसेच संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकिय कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
३० हजार पदांची होणार होती पदभरती
नव्या आकृतिबंधनुसार राज्यातील शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांची १७ हजार ६९५ पदे, वरिष्ठ लिपिकांची ४ हजार ९१२ पदे, मुख्य लिपिकांची ९२३ पदे असतील. तर ग्रंथपालांची २ हजार ११८ पदे तर प्रयोगशाळा सहायक नववी ते दहावीची ४ हजार ६८५ पदे निर्माण होणार आहेत. सोबतच प्रयोगशाळा सहायक उच्च माध्यमिक २ हजार ४० पदेही निर्माण केली जाणार आहेत. यातून अंदाजे ३० हजार पदभरती होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. परंतु संबंधित पदभरती आता स्थगित झाली आहे.
*कोट:-*
जिल्ह्यात २००५ सालापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती बंद होती. राज्य शिक्षकेत्तर महामंडळ वेगवेगळ्या प्रकारच्या मार्गानी शासनाबरोबर चर्चा करून रस्त्यावरची तसेच न्यायालयीन लढाई लढून संबंधित पदभरती करण्यास शासनाला भाग पाडले होते. परंतु केवळ काहीतरी निमित्त करून संबंधित पदभरतीला ब्रेक लावण्यात आला आहे.याचा फटका आदिवासी गडचिरोली जिल्ह्याला शैक्षणिक वर्तुळला जास्त बसणार आहे. हे अत्यंत चुकीचे असून याविरोधात संघटनानी अतिशय आक्रमकपणे आंदोलन करून संबंधित पदभरतीला लावलेला ब्रेक हटविण्यास शासनाला भाग पाडावे.
*-उदय धकाते, राज्य शिक्षकेत्तर पुरस्कार प्राप्त.*