*भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष – गडचिरोली जिल्हा कौन्सिल*
गडचिरोली जिल्ह्यातील *कोर्ची तालुक्यातील झेंडेपार* परिसरात सुरू होणाऱ्या लोहखाणी प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामसभेची मान्यता घेतल्याशिवाय कोणताही खाण प्रकल्प शासनाने सुरू करू नये. खाणी ज्या पद्धतीने राबवल्या जात आहेत – त्या लुटारू, पर्यावरणविरोधी, आणि जनतेच्या अधिकारांची पायमल्ली करीत आहेत, याला आम्ही विरोध करतो. जर खरोखरच शासनाला खाणीतून विकास घडवायचा असेल, तर त्याने खाजगी कंपन्यांच्या हातात देण्याऐवजी स्थानिक जनतेला सहभागी करून Public Private Partnership च्या माध्यमातून, पर्यावरण आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून ती प्रक्रिया पार पाडावी. आज शासन 1.23 लाख झाडांची कत्तल गडचिरोलीसारख्या जैवविविधतेने समृद्ध जिल्ह्यात करण्याच्या तयारीत आहे – आणि हा निसर्ग नष्ट करून कोणता विकास होणार ? याचे उत्तर शासनाने दिले पाहिजे. झाडं नष्ट, जंगल नष्ट, पाण्याचे स्रोत नष्ट, आणि त्याच वेळी रोजगाराच्या नावाखाली केवळ मजुर म्हणून स्थानिकांना राबवले जात आहे – हे चालणार नाही.
सुरजागडचा अनुभव सर्वांसमोर आहे – रोजगाराचे आश्वासन, प्रदूषण, सतत होणारे अपघात, जमीन नापीक होणे आणि स्थानिकांऐवजी बाहेरून बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिसा, झारखंड वरून आणलेले कामगार हेच मोठ्या पदावर आहे स्थानिक फक्त एक दंडा घेऊन गार्ड व मजूर इतर बिल्डिंग बनवणे, प्लंबीग सारख्या कामाला घेतले आहेत याची आम्ही निंदा करतोय – हाच ‘विकास’ झेंडेपार, कोर्ची,भामरागड व इतर तालुक्यांतही उतरवला जात असेल तर काय उपयोग?
गडचिरोली जवळ विमानतळसाठी जी जागा प्रशासनाने निश्चित केली आहे ती सुपीक जमीन आहे ती देण्यास स्थानिक शेतकऱ्याच्या विरोध असताना तेथील जमीन संपादनास हट्ट का? नापिक,पडीत जमीन सुद्धा घेता येवू शकते तसेच वडसा तालुक्यात तीच परिस्थिती आहे तिथे पण शेतकऱ्याची सुपीक जमीन जाणार आहे त्याबद्दल आम्ही चिंता व्यक्त करतोय .त्यासाठी प्रशासनाने वेगळी व्यवस्था करावी अशी मागणी करतोय तसेच
आज जिल्हाभरात ट्रक चालवले जात आहेत त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत ,अनेक लोकांचे जीव गमवावे लागले , याला जवाबदार कोण?? भामरागड सारख्या तालुक्यात पाण्याचे मोठं मोठी पाइप लाईन टाकली जात आहेत, त्यामुळे अनेक गावांत पिण्याचे पाण्याचे समस्या निर्माण होईल आणि म्हणजे भविष्यात पिण्याच पाण्यासाठी वणवण भटका लागेल…
शासन आणि मोठं मोठ्या खाजगी कंपन्या यांची साठगाठ आहे ,सरकारला जनतेपेक्षा कंपन्याची जास्त काळजी आहे . काहींचे यात हित आहे .आता जनते पुढे एकच मार्ग म्हणजे संविधानिक मार्गाने संघर्ष उभारण्याची वेळ आली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, गडचिरोली जिल्हा कौन्सिल आम्ही जनतेला आवाहन करतो की संघटित होवुन संघर्ष करा.आपण या जल, जंगल, जमीन, आणि आपल्या संविधानाने दिलेल्या हक्काचं संरक्षण करा असे आवाहन करतो.
राज्य कार्यकारिणी सदस्य,भाकप , महाराष्ट्र