*खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांच्या प्रश्नाची दखल;*
*“ऑनलाईन गेमिंगचे नियमन व प्रोत्साहन विधेयक, २०२५” लोकसभेत मंजूर*
गडचिरोली ::
आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाईन गेमिंगचे प्रमाण मोठ्या वेगाने वाढत असून त्याचे दुष्परिणाम समाजावर गंभीर स्वरूपात होत आहेत. लहान मुलांपासून तरुणाई व वृद्धांपर्यंत अनेक नागरिक या आभासी जगाच्या आहारी जात असल्यामुळे मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. मोबाईल च्या अतिवापरामुळे व ऑनलाईन गेमिंग मुळे लहान मुलांचे जेवनाकडे दुर्लक्ष होऊन आरोग्यावर व अभ्यासावर सुद्धा मोठे परिणाम दिसून येत आहे. सोबतच या ऑनलाईन गेमिंग मध्ये आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण वाढत असल्याने लहान मुले व मोठी माणसे मानसिक रित्या आजारी होऊन आत्महत्या करत असल्याने, या संबंधात शासनाला माहिती आहे का? व ऑनलाईन गेमिंग मुळे लहान मुलांच्या होत असलेल्या शारीरिक नुकसान व ऑनलाईन गेमिंग मध्ये आर्थिक फसवणूक होऊ नये म्हणुन सरकारची भूमिका काय आहे? असा प्रश्न गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत उपस्थित करत केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग संदर्भात कठोर कायदा करण्याची मागणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केली होती. त्यांच्या प्रश्नाची दखल घेत केंद्र शासनाने नुकतेच “ऑनलाईन गेमिंगचे नियमन व प्रोत्साहन विधेयक, २०२५” कायदा तयार केला असून सदर कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
या कायद्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीवर आळा बसेल, तरुण व बालकांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण होईल तसेच सुरक्षित व जबाबदार इंटरनेटसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे, असा विश्वास खासदार डॉ. किरसान यांनी व्यक्त केला आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी :
1️⃣ जुगार स्वरूपाचे सर्व ऑनलाईन गेम्स बंदीस्त – पैशाच्या आधारे खेळले जाणारे (Real Money Games) बेकायदेशीर ठरवले जातील.
2️⃣ नियमभंग करणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹१ कोटीपर्यंत दंडाची तरतूद.
3️⃣ बेकायदेशीर गेम्सचे प्रमोशन/जाहिरात करणाऱ्यांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व ₹५० लाखांपर्यंत दंड.
4️⃣स्वतंत्र आयोग स्थापन करून ऑनलाईन गेमिंगसाठी धोरण, नियंत्रण व परवाना व्यवस्था लागू.
5️⃣ कौशल्याधारित, स्पर्धात्मक व शैक्षणिक गेम्सना कायदेशीर मान्यता.
6️⃣ बालक व दुर्बल घटकांच्या मानसिक आरोग्य, डेटा सुरक्षितता व व्यसनमुक्तीसाठी विशेष तरतुदी.