राष्ट्रीय आढावा बैठकीत महावितरणचे कौतुक
देशभरातील सर्व राज्यांच्या ऊर्जा सचिव आणि सार्वजनिक वीज कंपन्यांच्या अध्यक्षांच्या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी महावितरणचे जाहीर कौतुक केले.
वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढावी आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने आरडीएसएस नावाची योजना लागू केली असून त्या अंतर्गत केंद्र सरकार हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करत आहे. त्या संदर्भात वीज कंपन्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी दिल्लीत सोमवारी आणि मंगळवारी दोन दिवसांची बैठक होती. देशभरातील प्रत्येक राज्याच्या वीज कंपन्यांना विशिष्ट मुद्द्यांवर प्रेझेंटेशन करायचे होते. कार्यक्षमता, आर्थिक शिस्त तसेच आरडीएसएस अंतर्गत होणाऱ्या कामांची प्रगती याबाबतीत प्रत्येक कंपनीला जाहीर परीक्षेला तोंड द्यायचे होते. महावितरणच्या वतीने अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी प्रेझेंटेशन केले. त्यावेळी आर. के. सिंह यांनी अनेकदा विविध मुद्द्यांच्या बाबतीत राज्याचे म्हणजेच महावितरणचे अभिनंदन केले.
आर. के. सिंह हे मोदी सरकारमधील ऊर्जामंत्री आहेत. मूळचे आयएएस अधिकारी आहेत. केंद्र सरकारमध्ये गृह आणि संरक्षण खात्यात त्यांनी अतिउच्च पदांवर काम केले आहे. कडक शिस्तीचे आणि धडाडीचे अधिकारी म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. मोदी सरकारचे ऊर्जामंत्री म्हणून त्यांनी वीज क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणांसाठी काम सुरू केले आहे. त्यांच्यासमोर आणि सर्व राज्यांच्या वीज कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत महावितरणची कामगिरी सांगणे ही परीक्षा होती. पण महावितरण या परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली.
वीज गळती अर्थात वीज वितरण आणि महसुलाची हानी किती कमी केली, सर्व हिशेब वेळेत पूर्ण झाले का, राज्य सरकारकडून सबसिडी मिळाली का, वीज पुरवठ्याचा खर्च आणि वीज विकून मिळणारा महसूल यामध्ये कमीत कमी फरक आहे का अशा अवघड प्रश्नांची उत्तरे द्यायची होती. पण सर्व बाबतीत महावितरणची कामगिरी आर. के. सिंह यांच्या पसंतीला उतरली.
वीज पुरवठ्याचा खर्च आणि मिळणारा महसूल यामधील फरक राष्ट्रीय सरासरी ०.२२ इतका असायला हवा पण महाराष्ट्राचा फरक तर त्याच्याही निम्मा म्हणजे केवळ ०.१ इतका आहे. अर्थात महावितरणला वीज विक्रीतून योग्य महसूल मिळविण्यात यश आल्याचे स्पष्ट झाले. एटी अँड सी लॉस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानीचे राष्ट्रीय प्रमाण १६ टक्के असताना महाराष्ट्राचे मात्र १५ टक्के आहे. वसुलीक्षमतेचे राष्ट्रीय प्रमाण ९७ टक्के असताना महावितरणचे त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ९९ टक्के आहे. महावितरणच्या यशाची अशी विविध प्रकारची आकडेवारी आर. के. सिंह यांना पसंत पडली.
बैठकीला उपस्थित असलेल्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना अधिक समाधान देणारी बाब म्हणजे महाराष्ट्राच्या चांगल्या कामाच्या पद्धती अन्य राज्यांनी स्वीकाराव्यात असे आर. के. सिंह यांनी इतर अनेक राज्यांच्या प्रेझेंटेशनच्या वेळी सांगितले.
