वन हक्क प्रकरणाच्या निर्वाळयासाठि ‘आमरण उपोषण’
अर्जुनी/मोर:- मागील तब्बल 12 वर्षा पासून वन जमीनी वरील अतिक्रमण धारक शेतकरयांचे वनहक्क समिति मार्फ़त सादर केलेले प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.सतत पुराव्याची मांगनी शासना मार्फ़त अतिक्रमण धारक शेतकरयांना करण्यात येत आहे.परंतु सर्व पुराव्याची पूर्तता अतिक्रमण धारक शेतकरयान कडून करण्यात येऊन सुद्धा प्रकरने प्रलंबित ठेवन्यात आली आहे.व या आधी वनहक्क समिति मार्फ़त पाठविन्यात आलेल्या वनहक्क प्रकरणाना(निकाली निघालेल्या)तीन पिढ्यांच्या पुरावा ही अट नव्हती.मात्र सध्या या जाचक अटीमुळे प्रकरने प्रलंबित असल्याचे शेतकरयांना सांगण्यात आले. सदर अट रद्द करण्यात यावी व वयोरुद्धानचे बयान ग्राहय धरण्यात यावे व गहाळ झालेले प्रकरनाचा शोध घेण्यात यावा या मांगनी सह आज (9फेब्रुवारी2021)ला स्थानीय उपविभागीय अधिकारी कार्यालय समोर ग्राम राजोली येथील वन जमीनी वरील अतिक्रमण धारक शेतकरी भोजराज टेम्भूरने, गोपाल बुद्धे,दादाजी काँगदे,मनीराम मस्के,मनोज दखने, कोमल मेश्राम,मोरेस्वर काँगदे,करीमखा पठान,श्री राम बंसोड़, यानी आमरण उपोषण सुरु केलाय.शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख शैलेश जायसवाल यानी सदर उपोषन करत्याना भेट दिली असता शासन आपल्या दारी ही उपाय योजना शासकीय कर्मचारी योग्यरित्या राबवित नसल्याने आदिवासी नक्सल ग्रस्त क्षेत्राच्या शेतकर्याना उपोषण करावे लागत आहे.शासकीय अधिकारी यानी प्रामुख्याने प्रकरण निकाली लावन्याचे व उपोषण कर्त्यांची मांगनी पुर्ण करण्याचे आवाहन जायसवाल यानी केले.
