*प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेचा शुभारंभ;* 

93

*प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेचा शुभारंभ;*

 

*उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे- जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा.

 

 

(गडचिरोली, जिमाका, ११ ऑक्टोबर)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान आणि कडधान्य अभियान या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा राष्ट्रीय स्तरावर आज शुभारंभ झाला. याच अनुषंगाने, गडचिरोली येथे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हास्तरीय कार्यक्रम संपन्न झाला. या वेळी कृषी राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे उपस्थित शेतकऱ्यांना या योजनेविषयी मार्गदर्शन केले.

 

अध्यक्षीय भाषणातून बोलतांना जिल्हाधिकारी पंडा यांनी जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे आणि प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन केले. कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्य विभाग तसेच केंद्र आणि राज्याच्या विविध विभागांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

 

*योजनांचे एकत्रीकरण आणि पाच प्रमुख उद्दिष्ट्ये*

गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांची (पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर) या ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी’ योजनेत निवड करण्यात आली आहे. कमी उत्पादकता आणि अपुऱ्या सिंचन क्षमतेवर मात करून शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

जिल्हाधिकारी पंडा यांनी योजनेच्या पाच प्रमुख उद्दिष्टांवर भर दिला: यात

१. कृषी उत्पादकता वाढवणे: महाराष्ट्रात, विशेषत: गडचिरोली जिल्ह्यात, पीक उत्पादकता वाढवण्याला मोठा वाव आहे.

२. पीक विविधीकरण : केवळ एकाच पिकावर अवलंबून न राहता, शेतकऱ्यांनी कोणकोणती पिके घ्यावीत, यावर लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. मुलचेरा येथील शेतकरी लवकर काढणी (अर्ली हार्वेस्टिंग) करून रब्बीसाठी भाजीपाला प्रक्रिया करू शकतात, असे उदाहरण त्यांनी दिले.

३. साठवण क्षमता वाढवणे: जिल्ह्याची साठवण क्षमता आणि पायाभूत सुविधा वाढवणे.

४. सिंचन व्यवस्था सुधारणे: सिंचन, लघु पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण आणि मामा तलाव यांसारख्या विविध स्रोतांद्वारे सिंचन सुविधा वाढवण्यावर योग्य उपाययोजना करणे.

५. आर्थिक लाभ आणि सबसिडी: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ११ विभागांच्या ३६ हून अधिक योजना एकत्र आणल्यामुळे, शेतकऱ्यांना मिळणारे आर्थिक लाभ आणि सबसिडी (अनुदान) याबद्दल क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

*नैसर्गिक शेती आणि कडधान्यांवर लक्ष केंद्रित*

यासोबतच, कडधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान प्रभावीपणे राबवून पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करणे यावरही भर देण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी पंडा यांनी शेवटी सांगितले की, ट्रॅक्टर आणि यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. क्लस्टर पद्धतीने काम करून कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सर्वांनी लक्ष घालावे आणि निश्चितच यश मिळवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

या कार्यक्रमात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रीती हिरळकर , मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त समीर डोंगरे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता राहुल मोरघडे, कृषी व संलग्न विभागातील अधिकारी/कर्मचारी, कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ, पुरस्कार प्राप्त शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.