“माहिती द्या” म्हणताच शांत शाळा – अनुदानाचा हिशेब कुठे गेला?
सौ. अनुपमा रॉय यांनी उघड केला अनुदान व्यवहारातील अंधार; अधिकार्यां च्या दुर्लक्षामुळे शिक्षण क्षेत्रात संशयाची छाया.
प्रतींनिधी (गडचिरोली) : भामरागड प्रकल्पातील अनुदानित आश्रम शाळा बिनागुंडा, उडेरा आणि बुर्गी येथील आर्थिक पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सौ. अनुपमा गोपालचंद्र रॉय, तालुका अध्यक्ष —चामोर्शी, माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समिती, यांनी 2022 ते 2025 या कालावधीत शाळांना मिळालेल्या अनुदान आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मागितली होती. परंतु, कायद्यानुसार ठरविलेल्या मुदतीत माहिती न देताच संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांनी शांततेचा बुरखा ओढल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी मा. प्रकल्प अधिकारी तथा प्रथम अपीलिय अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलावर दि. 08 ऑगस्ट 2025 रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सदर सुनावणीत अपिलीय प्राधिकरणाने जनमाहिती अधिकारी तसेच मुख्याध्यापक, अनु. आश्रम शाळा बिनागुंडा, उडेरा व बुर्गी यांना स्पष्ट आदेश दिला होता की “अपीलार्थींनी मागितलेली माहिती ही शासनाच्या अनुदानासंदर्भात असून, ती दिनांक 14 ऑगस्ट 2025 पर्यंत उपलब्ध करून द्यावी.” तथापि, या आदेशानंतरही आजतागायत संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला आहे. हे केवळ माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चेच नव्हे, तर प्रशासकीय शिस्तीचे उघड उल्लंघन मानले जात आहे. अधिनियमाचे कलम 20 स्पष्टपणे सांगते की, माहिती न देणाऱ्या जनमाहिती अधिकार्यांलवर दंडात्मक कारवाई करता येते. तरीही आदेश न पाळता उच्च अधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने या अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि पारदर्शकतेविषयीचा बेफिकीर दृष्टिकोन उघड झाला आहे. या संदर्भात सौ. अनुपमा रॉय यांनी आता मा. राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नागपूर यांच्याकडे द्वितीय अपील आणि औपचारिक तक्रार दाखल केली असून, संबंधित जनमाहिती अधिकार्यां वर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणात राज्य माहिती आयोग, नागपूर कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.