*केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून गडचिरोली जिल्ह्यासाठी अपेक्षा*
– खासदार डॉ. नामदेव किरसान
सध्याच्या परिस्थितीत महागाई व बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान कठीण झाले आहे. सामान्य नागरिकांना सन्मानाने व सुरक्षितपणे जगता यावे, यासाठी केंद्र शासनाने महागाई व बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रभावी व ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
शासनाकडून मोठ्या उद्योगपतींना सार्वजनिक उपक्रम देण्याऐवजी केंद्र सरकारने स्वतः सार्वजनिक उपक्रमांवर भर द्यावा. यामुळे रोजगारनिर्मिती होऊन सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
त्याचप्रमाणे गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल, दुर्गम व मागास जिल्ह्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. गडचिरोली जिल्हा हा ‘आकांक्षी जिल्हा’ असून, या यादीतून जिल्ह्याला बाहेर काढून गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १० हजार कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी मी पहिल्याच संसदीय अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली होती. मात्र अद्याप ही मागणी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे चालू अधिवेशनात तरी हे विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात यावे, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) प्रभावीपणे लागू करणे, कर्जमाफी, पीकविमा योजना अधिक सुलभ करणे, सिंचन प्रकल्पांना वाढीव निधी देणे तसेच वनाधारित व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे अत्यावश्यक आहे.
तसेच जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने जिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालये अद्ययावत करणे, तज्ज्ञ डॉक्टरांची भरती, मोबाईल हेल्थ युनिट्स सुरू करणे, माता-बाल आरोग्य सेवा बळकट करणे व कुपोषण निर्मूलनासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी. यासोबतच जिल्ह्यातील रस्ते व महामार्ग विकासासाठी वाढीव निधी, शिक्षण सुविधा मजबूत करणे तसेच वनउपज प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणारे निर्णय अपेक्षित आहेत.
– *डॉ. नामदेव किरसान*
खासदार, गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्र
