*मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ते योजनेत गडचिरोलीने राज्यासाठी आदर्श निर्माण करावा*
*– सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल*
गडचिरोली, (जिमाका) दि.५:
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पांदण रस्ते योजना ही शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची व मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून गडचिरोली जिल्ह्याने राज्यात आदर्श निर्माण करावा, असे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात या योजनेचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुशल जैन व एम. अरुण, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपात्रे, आरमोरीचे उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते.
सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, पांदण रस्त्यांअभावी शेतात यंत्रसामग्री, खते व बियाणे वेळेवर पोहोचत नाहीत. परिणामी उत्पादित शेतीमाल बाजारात नेण्यात अडचणी येतात व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पांदण रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विशेषतः पावसाळ्यापूर्वी जास्तीत जास्त रस्त्यांची कामे पूर्ण होतील, अशा दृष्टीने काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
ही योजना राबविताना शेतकऱ्यांप्रती समर्पित भावनेने काम करावे, असे सांगत या योजनेत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही, गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. योजनेअंतर्गत पांदण रस्त्यांच्या मोजणी, सीमांकन व नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, तसेच मार्गात येणारी अतिक्रमण तातडीने काढण्याचे त्यांनी सांगितलं.
पांदण रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांचे सक्षम पॅनल तयार करून त्यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त रस्त्यांची कामे जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना सहपालकमंत्र्यांनी दिल्या. योग्य नियोजन करून प्रस्ताव सादर करणाऱ्या जिल्ह्यांनाच शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार असल्याने या कामात कोणतीही दिरंगाई होऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आढावा बैठकीत सहपालकमंत्र्यांनी पांदण रस्त्यांबाबत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची संख्या, त्या तक्रारींवर करण्यात आलेली कारवाई, तसेच आतापर्यंत किती पांदण रस्त्यांची ओळख पटवून त्यांना गाव क्रमांक देण्यात आला आहे, याबाबत सविस्तर माहिती घेतली.
यावेळी सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ७,४३७ पांदण रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, ५२६ रस्त्यांची मोजणी व सीमांकन पूर्ण झाले आहे. शासन निर्णयानुसार सर्व ७,४३७ रस्त्यांना विशिष्ट संकेतांक देण्यात आले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी यावेळी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर आढावा सादर करत प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
