गडचिरोली: फडणवीस सरकारने ओबीसी आरक्षण बाबतीत 29 ऑगस्ट 20019 रोजी राज्यपालांनी अध्यादेश काढून 8 जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षणसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता.दरम्यान निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्याबरोबर 29 ऑगस्ट20019च्या निर्णयावर अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते परंतु 2 वर्षांनंतरही अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यमंत्रीमंडळात ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापीत केल्याचा निर्णय घेत आपण ओबीसींचे असल्याचे गुणगाण करीत असले तरी हे महाविकास आघाडी सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे.अशी टीका गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार नेते यांनी आज रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.खासदार अशोक नेते पुढे म्हणाले की,सरकारची नियत साफ होती तर गडचिरोली
जिल्ह्यात पूर्ववत 19 टक्के आरक्षण केले असते.वर्ग 3आणि वर्ग 4 च्या आरक्षनात पेसा कायद्यात सर्वात मोठा धक्का गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात बसला.27 ऑगस्ट 20018 ला ओबीसी आरक्षणसंदर्भात फडणवीस सरकारने निर्णय घेऊन तो आदिवासी सल्लागार समितीकडे
पाठविला.त्यावर 29 ऑगस्ट 20019 रोजी अध्यादेश काढला गेला.त्यामुळे या संदर्भात मंत्रीमंडळाने नव्याने निर्णय घेण्याची गरज नव्हती केवळ अंमलबजावणी करण्याची गरज होती.परंतु श्रेयवादाच्या लढाईत आघाडी सरकारने पुन्हा मंत्रिमंडळात ठराव पारित करून घेतला.भाजप व रा स्वसंघ हे ओबीसी विरोधी आहेत हे सांगनाऱ्याचा समाचार घेतला.या ओबीसी मुद्यांवर रा स्वसंघावर टीका करणे निरर्थक आहे.
रा स्वसंघ अश्या कोणत्याही निर्णयात सहभागी नाही. खासदार अशोक नेते म्हणाले की ,ओबीसी हिताचे सर्वाधिक निर्णय भाजप सरकारने घेतले आहे.ना.विजय वडेट्टीवार ज्या बहु जन खात्याचे मंत्री आहेत ते ओबीसी मंत्रालय सुद्धा भाजप सरकारने निर्माण केले आहे.महाविकास आघाडी सरकार वर्ग 3 आणि वर्ग 4 च्या पदाची मेघाभरती करण्याच्या तयारीत आहे.ही भरती करण्यापूर्वी सरकारने बिंदुनियमावली तयार करुन त्याची घोषणा करावी व नंतरच मेघाभरती घ्यावी असेही ते म्हणाले .
पत्रकार परिषदेत भाजपचे ओबीसी नेते रमेश भुरसे,प्रशांत वाघरे,जिल्हामहामंत्री प्रमोद पिपरे,न.प.उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर,डॉ. भारत खटी,अनिल पोहनकर,स्वप्निल वरघनटे,नरेश अलसावार,संजय बारापात्रे उपस्थित होते.
