*2023-2024 अर्थसंकल्प एक दृष्टी क्षेप _गीता हिंगे*
लोकसभेच्या 2024 च्या निवडणुका लक्षात घेऊनच हा 2023-2024 चा आर्थिक बजेट प्रस्तुत करण्यात आला असावा असा एकंदरीत अंदाज वाटतो. सध्या भारत अती वेगात वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा देश आहे ,त्या दृष्टीने हा बजेट देशाची दिशा व दशा ठरविणारा असेल यात काही शंकाच नाही.
हा बजेट तयार करतांना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन व त्यांची टीम ज्या मध्ये पियूष गोयल वाणिज्य मंत्री , टी व्ही सोमनाथन वित्त सचिव,अजय सेठ इकॉनॉमिक अफेअर्स विभागाचे प्रभारी सचिव, तुहितकांत पांड्येय विनिवेश सचिव, संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव,विवेक जोशी वित्तीय सेवा सचिव, व्ही. अनंत नागेश्वरन चीफ इकॉनॉमिक ऑफिसर, शक्तीकांत दास गव्हर्नर भारतीय रिझर्व बँक, ह्या सर्वांनी मिळून 2023-2024 च्या आर्थिक बजेट ला पूर्ण रूप दिले.
डिजिटल युनियन बजेट 2023-2024 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 1 फेब्रुवारी बुधवार ला संसदेत सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील हा 5 वा आर्थिक बजेट आहे.
माझ्या मते कृषी क्षेत्र,मध्यम वर्गीय, शैक्षणिक क्षेत्र,कृषी क्षेत्र आणि नोकरदार वर्गाच्या दृष्टीने हा बजेट फायद्याचा ठरला आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
महत्वाचे म्हणजे आयकराच्या स्लॅब मध्ये बदल केला.
नवीन कर प्रणाली नुसार 7 लाखापर्यंत कर मुक्त ,जुन्या कर प्रणाली मधील बदल खालील प्रमाणे,
पुर्वी 6 स्लॅब होते ते आता 5 करण्यात आले.
3 लाख ते 6 लाखापर्यंत च्या उत्पन्नावर 5% आयकर ,6 लाख ते 9 लाखापर्यंत च्या उत्पन्नावर 10% आयकर,9 लाख ते 12 लाखापर्यंत च्या उत्पन्नावर 15% आयकर,12 लाख ते 15 लाखापर्यंत च्या उत्पन्नावर 20% आयकर,15 लाख ते पुढील उत्पन्नावर 30% आयकर द्यावा लागेल.
याव्यतिरिक्त “श्री अन्न” योजने द्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मजबुती मिळेल.
महिलांसाठी विशेष बचत योजना सुरु केली.
परंपरागत काम करणाऱ्या लोकांसाठी प्रशिक्षण व मदतीची योजना या बजेट मध्ये आहे. डीपॉजीट स्कीम ची लिमिट वाढविल्यामुळे डीपॉजीट मध्ये वाढ होणे निश्चित आहे.
स्टार्टअप साठी आयकरा मध्ये सुट देण्यात आली आहे त्यामुळे तरुण पिढी चे नवं निर्माण प्रक्रियेत योगदान वाढेल.
बँकेच्या कार्यप्रणाली मध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने बँकिंग अनियमन अधिनियम व आर बी आय आधिनियम मध्ये संशोधनाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
अमृत धरोहर योजने अंतर्गत इको टुरिझम व स्थानीय लोकांना रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल.
MSME (छोटे व्यावसायिक) ला 1% व्याजावर सूट देण्यात आली.
महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2025 पर्यंत चालू राहील ह्या मध्ये 2 लाख जमा केल्यास 7.50% व्याज देण्यात येईल.
टूरिझम ला वाढविण्यासाठी 50 ठिकाणांची निवड करण्यात आली त्या साठी केंद्र सरकार आवश्यक ती मदत करेल.
30 इंटरनॅशनल स्कील सेंटर उभारल्या जातील.
5G साठी 100 प्रयोग शाळा विकसित केल्या जातील.
PAN card ला ओळख पत्र म्हणून मान्यता.
रेल्वेच्या नवीन योजनेसाठी 75 हजार कोटी ची तरतूद.
50 नवीन एअरपोर्ट बनविले जातील.
एकलव्य मॉडेल स्कूल मध्ये 38800 शिक्षक भरती.
मुले व तरुणांसाठी डिजिटल लायब्ररी ची निर्मिती केली जाईल.
कमजोर शेतकऱ्यांसाठी सहकारीता मॉडेल ची निर्मिती केली जाईल.
157 नर्सिग कॉलेज सुरू केले जातील.
उज्वला अंतर्गत 6 करोड लोकाना कनेक्शन दिले जातील.
संसदे मध्ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी या वर्षीच्या अर्थव्यवस्थेचा वृध्दी दर 7% राहील असा अंदाज वर्तविला आहे.
महत्वाचे म्हणजे बजेट प्रस्तुत झाल्याबरोबर शेअर बाजारात 980 अंकांनी वाढ झाली.
एकंदरीत पाहता सर्व समावेशक असा बजेट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिला त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार.
*गीता हिंगे*
आधारविश्व फाऊंडेशन गडचिरोली
