एटापल्ली तालुक्यातील आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संताप उसळला!

52

एटापल्ली तालुक्यातील आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संताप उसळला!

कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून सेवा केली… पण शासनाने अजूनही दिला नाही थकीत प्रोत्साहन भत्ता!

 

एटापल्ली –

एटापल्ली तालुक्यातील आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक आणि अंगणवाडी कर्मचारी यांच्या मनात तीव्र असंतोष उसळला आहे. कोविड-१९ च्या काळात शासनाच्या आदेशानुसार अत्यंत जोखमीच्या परिस्थितीत काम करूनही शासनाने जाहीर केलेला दरमहा रु. १०००/- चा प्रोत्साहन भत्ता आज तीन वर्षांहून अधिक काळ लांबणीवर टाकला आहे. मार्च २०२० ते ऑक्टोबर २०२२ या ३१ महिन्यांचा भत्ता अद्यापही अनेकांना मिळालेला नाही. त्यामुळे नाराजीचे वातावरण चांगलेच तापले आहे.

 

# कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून केलेली सेवा… पण कदर नाही!

 

कोविडच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत जेव्हा संपूर्ण देश थरथरत होता, लोक घराबाहेरही पडत नव्हते, तेव्हा ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचा संपूर्ण भार या महिला कर्मचाऱ्यांवर होता.

त्यांनी—

• घराघरात जाऊन सर्वेक्षण केले,

• ताप, खोकला, सर्दी असलेल्या रुग्णांची माहिती गोळा केली,

• गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली,

• कोविड चाचण्या, लसीकरण मोहिमा यात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला,

• गावोगावी जनजागृती केली,

• क्वारंटाईनची व्यवस्था, स्थलांतरितांची तपासणी अशा कठीण कामात स्वतःला झोकून दिले.

 

या सर्व कामांदरम्यान अनेक आशा कार्यकर्त्या स्वतः संक्रमित झाल्या, त्यांच्या कुटुंबीयांनीही यात त्रास सहन केला. तरीही कोणतीही तक्रार न करता, कोणतीही भीड न बाळगता त्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या.

 

आज त्या महिलांना त्यांच्या हक्काच्या पैशासाठी आंदोलने करावी लागतात, ही बाब मानवतेलाच लज्जास्पद आहे.

 

#सरकारचे आदेश स्पष्ट – पण अंमलबजावणी शून्य!

 

ग्रामविकास विभागाचे दि. ३१ मार्च २०२० चे शासन परिपत्रक तसेच जिल्हा परिषदेचे दि. ३०/०६/२०२१ व ०८/१२/२०२१ चे आदेश या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देणे बंधनकारक ठरवतात.

 

परंतु अनेक ग्रामपंचायतींनी आजपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्याचे नाव निश्चित करून भत्ता अदा केलेला नाही. ही केवळ निष्काळजीपणा नाही तर ‘शासन सांगते पण प्रशासन ऐकत नाही’ अशा परिस्थितीचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे कम्युनिस्ट पक्षाचे मत आहे.

 

#कम्युनिस्ट नेतृत्वाची तीव्र भूमिका — संघर्षाशिवाय पर्याय नाही

 

अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील आयटक व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे—

“हक्काच्या पैशाची सतत होत असलेली टाळाटाळ सहन केली जाणार नाही. ३१ महिन्यांचा भत्ता त्वरित अदा केला नाही, तर पंचायत समिती कार्यालयासमोर उग्र धरणे आंदोलन उभारले जाईल. आशांच्या श्रमाचा अपमान सहन नाही.”

 

त्यांनी पुढे सांगितले की,

“कोरोना काळात जेव्हा लोक मृत्यूच्या भीतीने थरथरत होते, तेव्हा या महिला प्रत्येक घरात जाऊन काम करत होत्या. आज त्या महिलांनाच त्यांच्या पैशासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत. हा न्याय नाही, हा अत्याचार आहे.”

 

#कामगार संघटनांचा एकजूट लढा!

 

आरोग्य खात्याच्या आशा वर्कर–गटप्रवर्तक संघटना, तसेच अंगणवाडी कर्मचारी यांच्यात तीव्र असंतोष आहे.

या सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे पुढील मागणी केली आहे—

• ३१ महिन्यांचा प्रोत्साहन भत्ता तातडीने अदा करावा,

• लाभार्थ्यांची नावनिहाय पारदर्शक यादी प्रसिद्ध करावी,

• भत्ता देण्यात विलंब करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची चौकशी करावी.

 

#न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच!

 

एटापल्ली तालुक्यातील आरोग्यव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या महिला कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला आता उग्र वळण येण्याची शक्यता आहे.

महिला कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे—

“काम केलेल्या प्रत्येक महिन्याचा पैसा हा आमचा हक्क आहे. तो मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील.”

निवेदन देताना अनेक भाकपा व आयटक चे अनेक कार्यकर्ते ,आशा गटप्रवर्तक व अंगणवाडी कार्यकर्ती उपस्थित होते