*महागाई कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही – जनतेची फसवणूक*
— खासदार डॉ. नामदेव किरसान
केंद्रीय बजेटमधून महागाई कमी होईल व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा असताना सरकारने पुन्हा एकदा जनतेची घोर निराशा केली आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, अन्नधान्य तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सातत्याने वाढत असताना व डॉलरच्या तुलनेत रुपया दररोज झपाट्याने कमकुवत होत चालल्यामुळे महागाईत भर पडत आहे. मागच्या महिन्यात 90 रुपयाला असलेला डॉलर आता 92 रुपये झालेला असतांनाही नियंत्रणासाठी कोणतीही ठोस तरतूद या बजेटमध्ये करण्यात आलेली नाही.
देशातील युवक मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडलेले असताना रोजगारनिर्मितीसाठी स्पष्ट व प्रभावी दिशा या बजेटमधून दिसून येत नाही. कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे कायमस्वरूपी नोकऱ्या नष्ट होत असताना सरकार जाणीवपूर्वक मौन बाळगत असल्याचे चित्र आहे.
गडचिरोली जिल्हा हा देशातील अतिदुर्गम व मागास जिल्ह्यांपैकी एक असून, गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी किमान १० हजार कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी यापूर्वी सातत्याने करण्यात आली होती. मात्र या बजेटमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यासाठी कोणतीही विशेष आर्थिक मदत, उद्योग, सिंचन, आरोग्य किंवा पायाभूत सुविधांबाबत ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही.
शेतकरी हा देशाचा कणा असल्याच्या केवळ घोषणा केल्या जात आहेत; मात्र वास्तव असे आहे की दहा वर्षांपूर्वी शेतमालाला जो हमीभाव मिळत होता, तोच भाव आजही कायम आहे. उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली असतानाही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. कर्जबाजारीपणा, पीक विम्याचे अपयश आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी तरतूदही या बजेटमध्ये आढळत नाही.
हे बजेट म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक, महिला, युवक व शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास काढून तो मोजक्या उद्योगपती व कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताटात वाढण्याचे षड्यंत्र आहे. मोठी-मोठी स्वप्ने दाखवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा केवळ घोषणाप्रधान प्रयत्न आहे.
आगामी राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निवडक राज्यांना खुश करण्यासाठी सादर करण्यात आलेले हे बजेट म्हणजे भाजप सरकारच्या जनविरोधी धोरणाचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे.
— *डॉ. नामदेव किरसान*
खासदार, गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्र