डिजिटल मीडियातील पत्रकारांनी आता तरी सावध व्हा ! सुकांत वंजारी.महाराष्ट्र प्रदेश संघटक एम.डी.एम.ए.
यवतमाळ दि.२७ फेब्रुवारी -:नुकतीच केंद्र सरकारकडून माहिती तंत्रज्ञान (सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल मिडिया आचारसंहिता) नियमावली २०२१ अधिसूचित जाहिर केली.माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत डिजिटल मिडियाची आता दखल घेतल्या जाईल अशी केंद्रीय कायदे मंत्री मा.दयाशंकर प्रसाद व केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री मा.प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेतील माहिती दिली.भारतातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा डिजिटल मीडियाचे पत्रकार मोठ्या संख्येने असून त्यांच्या विविध समस्या संदर्भात महाराष्ट्रात पत्रकारांच्या विविध संघटना असून त्या संघटनेच्या माध्यमातून डिजिटल मिडियातील पत्रकारांना मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारणीच्या नावावर फसविले जात असून अशा भोंदू पत्रकार संघटना पासून डिजिटल मीडियातील पत्रकारांनी सावध राहून आपल्या हिताकरिता झटणाऱ्या संघटनेशी त्यांनी एकनिष्ठ राहून त्यांच्यासोबत कार्य करावे अशी असे प्रतिपादन महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनचे महाराष्ट्र संघटक सुकांत वंजारी यांनी केले.महा डिजिटल मीडिया असोसिएशनचे अध्यक्ष संस्थापक ॲड.अव्दैत चव्हाण यांच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षापासून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयासोबत डिजिटल मीडियाच्या विविध समस्या व मागण्या यांचा नियमित पाठपुरावा करण्यात आला असून याच पाठपुराव्याला दिनांक २५ फेब्रुवारी रोजी यश आले.त्यामध्ये सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मचे भारतात व्यवसाय करण्यासाठी स्वागत केले आहे मात्र त्यांनी भारताच्या राज्यघटनेचे आणि कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे.हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील, सोशल मिडिया मध्यस्थांसाठी मात्र नियम प्रकाशित झाल्यानंतर ३ महिन्यांनी लागू होतील.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे प्रशासित केल्या जाणाऱ्या डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी संबंधित डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता तयार करण्यात आली असुन
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या दीड वर्षात दिल्ली,मुंबई आणि चेन्नई येथे सल्लामसलत केली ज्यामध्ये ओटीटी कंपन्यांना “स्व-नियामक यंत्रणा ” विकसित करण्यास सांगितले गेले.सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन संघ आणि ब्रिटन या देशांसह इतर देशांमधील मॉडेल्सचादेखील सरकारने अभ्यास केला आणि असे आढळून आले की त्यापैकी बहुतेक देशांमध्ये डिजिटल सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा आहे.याच प्रमाणे महा डिजीटल मिडीया असोसिएशन हि एकमेव स्वःनियामक संस्था संस्थापक ॲड.अव्दैत चव्हाण यांनी अधिसुचना काढण्यापुर्वीच स्थापन केली हे विशेष.माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ८७ अन्वये अधिसूचित केलेले हे नियम माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला खालील नियमांचा भाग- III अंमलात आणण्यास सक्षम करतात.ऑनलाईन न्यूज,ओटीटी प्लॅटफॉर्म व डिजिटल माध्यमांसाठी आचारसंहिता: ओटीटी प्लॅटफॉर्म व ऑनलाईन न्यूज व डिजिटल माध्यम संस्थांनी अनुसरण करावयाची मार्गदर्शक तत्त्वे या आचारसंहितेत नमूद केली आहेत.डिजिटल मीडियावरील बातम्यांच्या प्रकाशकांना भारतीय प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे पत्रकारितेसंबंधी निकषांचे पालन आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमन कायद्यांतर्गत कार्यक्रम संहिता याचे पालन करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे ऑफलाईन (प्रिंट, टीव्ही )आणि डिजिटल मीडिया यांना समान संधी मिळेल असे अधिसुचनेत स्पष्ट केले आहे.मात्र आजही ग्रामीण भागातील न्यूज पोर्टल,यूट्यूब चैनलच्या विविध पत्रकारांना पदाचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून हजार ते पंधराशे रुपये पत्रकार संघटनेची शुल्क आकारून त्यांना फसविला जात असून अशा संघटना धर्मदाय आयुक्तांकडे ३००० रु भरुन नोंदणी करुन घेतात व सदस्य शुल्काची आकारणी करुन लाखों रुपयांची दुकानदारी करतात.मात्र पत्रकारांच्या मुळ समस्याकडे दुर्लक्ष करतात एव्हाना त्यांना त्यांच्या समस्यांचे मुळातच काही देणे घेणेच नसते म्हणून डिजीटल मिडीयाशी संबंधित असलेल्या पत्रकारांनी अशा फसव्या पत्रकार संघटना पासुन सावध रहावे व त्यांना दिलेल्या पदाच्या आमिषला बळी पडु नये.आपणास स्वःनियामक असलेली एकमेव महा डिजिटल मीडिया असोसिएशनशी संपर्क साधून हा डिजिटल मीडियाचे अधिकृत सभासदत्व निशुल्क स्वीकारावे असे आवाहन महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक सुकांत वंजारी यांनी केले.
